कांग्रेस ने जारी किया घोषणापत्र; अग्निपथ योजना रद्द करने, MSP की कानूनी गारंटी समेत कई वादे
कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र जारी कर दिया है। इसमें अग्निपथ योजना को रद्द करने, किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की कानूनी गारंटी देने और जातिगत जनगणना कराने समेत कई अहम वादे किए हैं। पार्टी ने अपने घोषणापत्र को 'न्याय पत्र' नाम दिया है। इसमें महिलाओं, युवाओं, किसानों, मजूदरों और सामाजिक मुद्दों समेत 10 न्याय हैं, जिन्हें 'महिला न्याय', 'युवा न्याय', 'किसान न्याय', 'श्रमिक न्याय' और 'हिस्सेदारी न्याय' आदि नाम दिया गया है।
50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा हटेगी, बुजुर्गों की पेंशन बढ़ेगी
हिस्सेदारी न्याय में कांग्रेस ने वादा किया है कि वह राष्ट्रव्यापी आर्थिक-सामाजिक जाति जनगणना कराएगी। आरक्षण पर लगी 50 प्रतिशत सीमा को हटाया जाएगा और 10 प्रतिशत EWS आरक्षण को सभी जातियों के लिए लागू किया जाएगा। बुजुर्गों को मिलने वाली पेंशन को बढ़ाकर 1,000 रुपये किया जाएगा। LGBTQ+ समुदाय के जोड़ों की शादी को कानूनी वैधता प्रदान की जाएगी। गहलोत सरकार की तर्ज पर देशभर में गरीबों को 25 लाख रुपये का इलाज निशुल्क दिया जाएगा।
युवाओं के लिए किए गए ये वादे
युवा न्याय के तहत कांग्रेस ने वादा किया कि प्रशिक्षुता अधिकार अधिनियम बनाकर डिप्लोमा या डिग्री धारक 25 साल से कम उम्र के युवाओं को एक साल के लिए नौकरी (प्रशिक्षुता कार्यक्रम) दी जाएगी। उन्हें प्रतिवर्ष एक लाख रुपये का मानदेय मिलेगा। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में खाली 30 लाख पदों को भरा जाएगा। शिक्षा के अधिकार में बदलाव कर 12वीं तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। कोरोना महामारी के समय परीक्षा नहीं दे पाए युवाओं को मौका दिया जाएगा।
गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपये देगी कांग्रेस
महिला न्याय में कांग्रेस ने वादा किया कि प्रत्येक गरीब परिवार की सबसे बुजुर्ग महिला को बिना किसी शर्त के सालाना एक लाख रुपये की मदद के लिए महालक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी। महिला आरक्षण अधिनियम को तुरंत लागू कर 2025 से उन्हें राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई हिस्सेदारी दी जाएगी। आधी नौकरियों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। महिलाओं को समान वेतन के लिए 'समान काम, समान वेतन' का प्रावधान लागू किया जाएगा।
किसानों को मिलेगी MSP की गारंटी, मनरेगा का वेतन बढ़ेगा
किसान न्याय में कांग्रेस ने स्वामीनाथन आयोग के अनुसार MSP की कानूनी गारंटी देने का वादा किया है। इसके अलावा बड़े गांवों और छोटे शहरों में किसानों के लिए खुदरा बाजार स्थापित किए जाएंगे, जहां वे अपनी फसल बेच सकेंगे। श्रमिक न्याय में कांग्रेस ने मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन करने का वादा किया है। वो रोजाना 400 रुपये न्यूनतम वेतन की गारंटी भी देगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संख्या दोगुनी की जाएगी।
दल-बदल रोकने के लिए किया जाएगा संशोधन
संवैधानिक न्याय के तहत कांग्रेस ने कई ऐसे कानून बनाने का वादा किया है, जिससे देश में लोकतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं का हनन रोका जा सके। दूरसंचार अधिनियम, 2023 में संशोधन कर बोलने की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का उल्लंघन करने वाले प्रावधान हटाए जाएंगे। भोजन, पहनावा, प्यार और शादी जैसे निजी मसलों में दखल देने वाली कानून रद्द होंगे। 10वीं अनुसूची में संशोधन किया जाएगा ताकि दल-बदल करने वाले विधायक/सांसद स्वतः अयोग्य घोषित हो जाएं।
पैदा की जाएंगी करोड़ों नौकरियां
आर्थिक न्याय के तहत कांग्रेस ने कई अहम वादे किए हैं, जिनमें करोड़ों नौकरियां पैदा करना भी शामिल है। ये नौकरियां मुख्य तौर पर निजी क्षेत्र में होंगी। उसने कहा कि वह नव संकल्प आर्थिक नीति अपनाएगी, जिसमें नौकरियां पैदा करने के लिए भारत को उत्पादक अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा। अगले 10 साल में GDP को दोगुना किया जाएगा और मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बाधित करने वाले कानूनों को बदला जाएगा।
अग्निपथ योजना होगी समाप्त
बेरोजगारी से निपटने के लिए कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को समाप्त करने और सेनाओं के स्वीकृत पदों पर फिर से सामान्य भर्ती शुरू करने का वादा किया है। मनरेगा की तर्ज पर शहरों में रोजगार की गारंटी का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। टोल टैक्स शोषण रोकने के लिए निर्धारित किया जाएगा कि एक सड़क पर कितना टोल लिया जा सकता है। पुडुचेरी और जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। मणिपुर हिंसा के पीड़ितों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।
