सबसे बड़े विवाद का निपटारा करने वाले रंजन गोगोई हुए रिटायर, जानें अहम फैसले और विवाद

18 नवंबर, 1954 को जन्मे रंजन गोगोई ने दिल्ली के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफंस कॉलेज से इतिहास में ग्रेजुएशन की है। उन्होंने लॉ की डिग्री भी दिल्ली विश्वविद्यालय से हासिल की है।

लॉ डिग्री हासिल करने के बाद वो अपने राज्य असम वापस लौट गए और 1978 में गुवाहाटी हाई कोर्ट बार से जुड़े।

2001 में उन्हें गुवाहाटी हाई कोर्ट में स्थाई जज बनाया गया।

2010 में बतौर जज उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट भेज दिया गया।

रंजन गोगोई से जुड़ा हुआ एक दिलचस्प किस्सा भी है जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं।

दरअसल, गोगोई के पिता केशव चंद्र गोगोई कांग्रेस के बड़े नेता थे और 1982 में कुछ समय के लिए असम के मुख्यमंत्री भी रहे थे।

जब केशव चंद्र के एक साथी ने कहा कि उनके बेटे को राजनीति में आना चाहिए तो उन्होंने कहा था, "मेरा बेटा कभी राजनीति में नहीं आएगा। शायद एक दिन वो भारत का मुख्य न्यायाधीश जरूर बनेगा।"

CJI के तौर पर रंजन गोगोई ने कई बड़े अहम फैसले दिए, लेकिन जिस एक फैसले के लिए उनका नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज किया जाएगा, वो है अयोध्या जमीन विवाद पर दिया गया फैसला।

गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने मामले में रोजाना सुनवाई करते हुए लगातार 40 दिन सुनवाई की थी।

इससे पहले मध्यस्थता के जरिए विवाद को सुलझाने की कोशिश भी की गई जो असफल साबित हुई।

CJI गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 9 नवंबर को अयोध्या विवाद में फैसला सुनाते हुए विवादित 2.77 एकड़ जमीन को राम मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट के हवाले करने का फैसला सुनाया था।

इसके अलावा मस्जिद निर्माण के लिए मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में ही पांच एकड़ जमीन देने का आदेश भी दिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने मामले पर राजनीति की सारी संभावना को बंद करते हुए शांति के दरवाजे खोले थे।

इसके अलावा रंजन गोगोई राफेल सौदे में जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को दो बार खारिज करने वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच के अध्यक्ष भी रहे।

सबसे पहले गोगोई की अध्यक्षता वाली बेंच ने 14 दिसंबर, 2018 को 59,000 करोड़ रुपये में 36 राफेल विमान खरीद के सौदे में जांच की याचिकाओं को खारिज किया था।

इसके बाद मामले में पुनर्विचार याचिकाएं दायर की गईं जिन्हें 14 नवंबर, 2019 को खारिज कर दिया गया।

CJI के तौर पर रंजन गोगोई असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजंस (NRC) लागू करने के कामकाज की निगरानी कर रही सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा भी रहे और NRC प्रक्रिया में कमियां होने की खबरों के बीच वो इसे लागू करने को लेकर सख्त रहे।

इसके अलावा उन्होंने CJI के सूचना के अधिकार (RTI) कानून के दायरे में आने संबंधी ऐतिहासिक फैसला भी सुनाया।

उन्होंने कहा कि पारदर्शिता से न्यायापालिका की स्वतंत्रता में कमी नहीं आती।

CJI के तौर पर गोगोई का कार्यकाल विवादों से भी अछूता नहीं रहा।

इसी साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने 22 जजों को हलफनामा भेजकर गोगोई पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाया था।

महिला का आरोप था कि गोगोई ने अक्टूबर 2018 को अपने घर वाले दफ्तर पर उसका उत्पीड़न किया था।

सुप्रीम कोर्ट ने मामले में एक तीन सदस्यीय "गैर-न्यायिक" आंतरिक जांच कमिटी का गठन कर दिया, जिसने गोगोई को क्लीन चिट दे दी।