प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की विश्वकर्मा योजना, 18 तरह के कारीगरों को मिलेगा सस्ता लोन
क्या है खबर?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने 73वें जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की। इस मौके पर कारीगरों का सम्मान भी किया गया।
योजना के तहत कारिगरों को कम ब्याज पर 3 लाख तक का सस्ता लोन दिया जाएगा। देश की अलग-अलग 70 जगहों पर 70 मंत्री भी योजना के लॉन्च कार्यक्रम में मौजूद रहे।
प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त पर लाल किले से इस योजना को शुरू करने का ऐलान किया था।
मेट्रो
प्रधानमंत्री ने मेट्रो में किया सफर
प्रधानमंत्री ने द्वारका सेक्टर 21 से नए मेट्रो स्टेशन 'यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25' तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन किया। इस दौरान मेट्रो में लोग उनके साथ सेल्फी लेते नजर आए।
इसके बाद दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों के साथ बातचीत की। फिर वे यशोभूमि एक्सपो सेंटर पहुंचे और इसे राष्ट्र को समर्पित किया।
यहां पहुंचकर प्रधानमंत्री ने दिल्ली में जूता उद्योग से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों से मुलाकात की।
योजना
क्या है विश्वकर्मा योजना?
योजना का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को वित्तीय और प्रशिक्षण संबंधी सुविधा देना है।
इसके तहत बढ़ई, सुनार, मूर्तिकार, कुम्हार, लोहार, चर्मकार, धोबी, दर्जी और राजमिस्त्री समेत 18 तरह के कारीगरों को कम ब्याज पर लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
योजना के पहले चरण में 5 प्रतिशत ब्याज दर से 1 लाख रुपये और दूसरे चरण में 2 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा। इस योजना पर करीब 13,000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
लाभ
किन्हें मिलेगा योजना का लाभ?
योजना के पहले चरण में कुल 18 तरह के पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को शामिल किया गया है।
इसमें बढ़ई, लोहार, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, सुनार, मूर्तिकार और पत्थर तराशने वाले, कुम्हार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूलकिट बनाने वाले, राजमिस्त्री, मोची, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले, टोकरी, चटाई और झाड़ू बनाने वाले और पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले शामिल किए गए हैं।
आवेदन
कैसे होगा योजना के लिए आवेदन?
आवेदक प्रधानमंत्री विश्वकर्मा पोर्टल का उपयोग करके आवेदन कर सकते हैं। सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से भी मुफ्त पंजीकरण कराया जा सकता है।
पंजीयन के बाद आवेदकों को प्रधानमंत्री विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और एक पहचान पत्र आवंटित किया जाएगा। आवेदकों की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा होनी चाहिए।
आवेदक का आधार कार्ड, अन्य पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक और पासपोर्ट साइज फोटो जरूरी होगा।
प्रशिक्षण
योजना के तहत प्रशिक्षण भी दिया जाएगा
योजना के तहत 2 तरह का कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा- बेसिक और एडवांस। प्रशिक्षण के दौरान रोजाना 500 रुपये की राशि भी दी जाएगी।
लाभार्थियों को ब्रांडिंग और ऑनलाइन मार्केटिंग जैसी तकनीकी सहायता भी दी जाएगी। सरकार डिजिटल लेन-देन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन और उत्पादों की डिजिटल मार्केटिंग में भी मदद करेगी।
इस योजना के लाभार्थियों को 15,000 रुपये का टूलकिट भी मिलेगा। परिवार का केवल एक सदस्य ही योजना के लिए आवेदन दे सकता है।
प्लस
न्यूजबाइट्स प्लस
इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राशि आवंटित की थी। इसके बाद प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त पर योजना शुरू करने का ऐलान किया था।
इसके अगले ही दिन यानी 16 अगस्त को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, जिसमें योजना को मंजूरी दे दी गई थी। तब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि ये योजना हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अहम है।