सामान्य वर्ग को आरक्षणः संसद से विधेयक पारित, अब राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार

राज्यसभा में भी लोकसभा की तरह लगभग विपक्षी दलों ने इस विधेयक के समर्थन में अपनी राय रखी।

हालांकि, कुछ सदस्यों ने आम चुनावों से पहले इस विधेयक को लाने और इसे कोर्ट में चुनौती मिलने की आशंका जताई।

इसके जवाब में सरकार ने कहा कि इसे न्यायपालिका से भी हरी झंडी मिल जाएगी क्योंकि यह संविधान संशोधन के जरिए लाया जा रहा है।

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अभी ऐसे कई और बड़े फैसले लेने के भी संकेत दिए।

संविधान संशोधन के लिए आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं की मंजूरी लेना जरूरी होता है, लेकिन इस विधेयक में यह मंजूरी लेना आवश्यक नहीं है।

सरकार ने यह बात पहले ही स्पष्ट कर दी थी, जिस पर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए थे।

संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप के मुताबिक, जिन विधेयकों में राज्यों के अधिकार क्षेत्र का हनन नहीं होता या उनके अधिकार क्षेत्रों में दखल नहीं होता, उन्हें राज्यों की विधानसभाओं से पास कराने की जरूरत नहीं होती।

केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लोगों के लिए यह आरक्षण, केंद्र और राज्य सरकार की नौकरियों और शिक्षा में लागू होगा।

हर राज्य अपने हिसाब से इस आरक्षण का लाभ देने लिए मापदंड तय कर सकेगा।

उन्होंने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि सरकार ने यह फैसला समाज के सभी वर्गों को मुख्यधारा में बराबरी से शामिल करने के लिए लिया है।

संसद से इस विधेयक के पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जताई।

उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि राज्यसभा द्वारा 124वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पास किए जाने से खुश हूं। विधेयक को मिले व्यापक समर्थन को देखकर खुशी हुई है।

साथ ही उन्होंने लिखा कि सदन में इस पर काफी जीवंत बहस देखने को मिली, जहां कई सदस्यों ने अपनी महत्वपूर्ण राय रखी।

इस विधेयक के कानून बनने के बाद अभी तक सामान्य श्रेणी में आने वाली जातियां भी आरक्षण के दायरे में आ जाएंंगी।

इस फैसले का लाभ हिंदुओं के अलावा मुस्लिम और ईसाई लोगों को भी मिलेगा। उदाहरण के लिए अगर कोई मुस्लिम या ईसाई सामान्य श्रेणी में हैं और वह आर्थिक रूप से कमजोर है तो उसे भी इस आरक्षण का फायदा मिलेगा।

इससे लंबे समय से आरक्षण की मांग कर रहे समुदायों को भी फायदा मिलेगा।

इस आरक्षण का फायदा उन लोगों को मिलेगा-

- जिनके पास 1,000 स्क्वेयर फीट से कम का घर हो।

- जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो।

- जिनके पास 209 गज से कम की निगम की गैर-अधिसूचित जमीन हो।

- जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के अंतर्गत नहीं आते हो।

- जिनकी सालाना आय Rs. 8 लाख से कम हो।