दिल्ली में वायु प्रदूषण 'खतरनाक' स्तर पर पहुंचा, कई उड़ानें प्रभावित; स्कूल ऑनलाइन हुए
दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर सोमवार को 'खतरनाक' स्तर पर पहुंच गया। राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 450 से ऊपर दर्ज किया गया है। वायु प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में कक्षा 9 तक के सभी स्कूल ऑनलाइन कर दिए गए हैं। कक्षा 10 से 12 तक की कक्षाएं चलती रहेंगी। इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से कई उड़ानें घने कोहरे के कारण प्रभावित हुई हैं। स्पाइसजेट और इंडिगो ने चेतावनी जारी की है।
किन इलाकों में कितना प्रदूषण?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के मुताबिक, दिल्ली के करीब 32 इलाकों में AQI 'लाल श्रेणी' में दर्ज किया गया है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 8 में AQI 499, नेहरू नगर में AQI 494, पंजाबी बाग में 493, रोहिणी में 491, हवाई अड्डे पर 494, मुंडका में 495, अशोक विहार में 495, नजफगढ़ में 493, मंदिर मार्ग में 486, आनंद विहार में 487 और जहांगीरपुर में 484 दर्ज किया गया है। अन्य इलाकों में भी AQI 450 से ऊपर है।
गुरूग्राम में भी AQI 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचा
दिल्ली के आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण की बात करें तो नोएडा और फरीदाबाद में AQI अभी 'बहुत खराब' स्तर पर है। यह गंभीर नहीं हुई है। नोएडा में AQI 384 और फरीदाबाद में AQI 320 दर्ज किया गया है। गाजियाबाद और गुरूग्राम में हवा की गुणवत्ता बिगड़कर 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई है। गाजियाबाद में AQI 400 और गुरूग्राम में AQI 446 दर्ज की गई है। प्रदूषण का कारण वाहनों का धुआं और पराली बताया जा रहा है।
दिल्ली में GRAP-4 के तहत पाबंदियां लागू
दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चौथे चरण की पाबंदियों में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर BS-III वाले पेट्रोल वाहनों और BS-IV के डीजल वाहनों के दिल्ली-NCR में प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इनमें बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहन भी शामिल हैं। हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, बिजली लाइनों, पाइपलाइनों और अन्य सार्वजनिक परियोजनाओं सहित सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक रहेगी। दिल्ली के बाहर पंजीकृत हल्के वाणिज्यिक वाहनों के भी प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा और GRAP-3 की पाबंदियां जारी रहेंगी।
दिल्ली के वसंत कुंज में प्रदूषण की स्थिति
वर्क फ्रॉम होम और सम-विषम लागू करने पर विचार
प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने अभी कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश नहीं दिया है, लेकिन उसने दिल्ली सरकार को सुझाव दिया है कि वह सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों को 50 प्रतिशत क्षमता पर काम करने और बाकी को घर से काम करने की अनुमति दे। इसी तरह राज्य सरकार कॉलेजों को भी बंद कर सकती है और सड़कों पर वाहनों के लिए सम-विषम लागू कर सकती है।
