NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    जम्मू-कश्मीर
    क्राइम समाचार
    कोरोना वायरस
    कोरोना वायरस वैक्सीन
    लखीमपुर रेप-हत्याकांड
    हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर (LCH)
    भू-धंसाव
    NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout


    देश राजनीति दुनिया बिज़नेस खेलकूद मनोरंजन टेक्नोलॉजी करियर अजब-गजब लाइफस्टाइल ऑटो एक्सक्लूसिव विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
     
    होम / खबरें / देश की खबरें / कॉलेजियम विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट से बोली केंद्र सरकार- सिफारिशों को जल्द मंजूरी देंगे
    देश

    कॉलेजियम विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट से बोली केंद्र सरकार- सिफारिशों को जल्द मंजूरी देंगे

    कॉलेजियम विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट से बोली केंद्र सरकार- सिफारिशों को जल्द मंजूरी देंगे
    लेखन सकुल गर्ग
    Jan 06, 2023, 07:42 pm 1 मिनट में पढ़ें
    कॉलेजियम विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट से बोली केंद्र सरकार- सिफारिशों को जल्द मंजूरी देंगे
    सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति में देरी को लेकर केंद्र से सवाल किया था

    केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि कॉलेजियम द्वारा विभिन्न हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए की गई सिफारिशों को मंजूरी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा का पालन किया जाएगा। केंद्र ने कहा कि 104 नामों में से 44 नामों को हफ्ते के अंत तक मंजूर कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि जजों की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार पिछले कुछ समय से आमने-सामने हैं।

    सुप्रीम कोर्ट के लिए भेजे गए पांच नामों पर हो रहा विचार- केंद्र

    सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एएस ओका ने शुक्रवार को जजों की नियुक्ति में हो रही देरी पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से सवाल किया था। इस पर अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि कॉलेजियम द्वारा भेजे गए नाम जल्द ही मंजूर कर दिए जाएंगे। उन्होंने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट के लिए सुझाए गए पांच जजों के नामों पर भी विचार किया जा रहा है।

    आखिर क्या है जजों की नियुक्ति को लेकर छिड़ा विवाद?

    सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच पिछले कुछ समय से जजों की नियुक्ति को लेकर खींचतान चल रही है। एक तरफ जहां केंद्र सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम पर यह कहते हुए सवाल उठाया है कि इस तरीके में कई खामियां हैं और यह पारदर्शी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब तक कॉलेजियम सिस्टम देश का कानून है, तब तक इसका पालन किया जाना चाहिए।

    सिफारिशों को रोकने के लिए केंद्र को फटकार लगा चुकी है सुप्रीम कोर्ट

    इससे पहले केंद्र को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कॉलेजियम कोई निर्णय लेता है तो वरिष्ठता सहित विभिन्न कारणों को ध्यान में रखा जाता है और केंद्र अपनी आपत्तियों को बताए बिना सिफारिश किए गए नामों को रोक नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू के बयान पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि अगर केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति लंबित करती रहेगी तो सिस्टम किस तरह काम कर पाएगा।

    क्या होता है कॉलेजियम सिस्टम ?

    सुप्रीम कोर्ट के पांच सबसे वरिष्ठ जजों के समूह को कॉलेजियम कहा जाता है। यह जजों की नियुक्ति और ट्रांसफर पर फैसला लेता है। तय नामों को केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है और राष्ट्रपति इन पर अंतिम मुहर लगाते हैं। 2014 में सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (NJAC) अधिनियम बनाया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर, 2015 को इसे खारिज करते हुए कॉलेजियम सिस्टम को बहाल कर दिया था।

    इस खबर को शेयर करें
    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    ताज़ा खबरें
    केंद्र सरकार
    सुप्रीम कोर्ट
    कॉलेजियम सिस्टम

    ताज़ा खबरें

    अरुणाचल प्रदेश में हुई G-20 समूह की एक अहम बैठक में शमिल नहीं हुआ चीन चीन समाचार
    बिहार: उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने पिता, पत्नी राजश्री ने दिया बेटी को जन्म बिहार
    2024 हुंडई सोनाटा में साधारण फेसलिफ्ट से अलग होगा डिजाइन और लुक, जानिए बदलाव  हुंडई मोटर कंपनी
    बॉक्स ऑफिस: रविवार को औंधे मुंह गिरी अनुभव सिन्हा की 'भीड़', किया इतना कारोबार अनुभव सिन्हा

    केंद्र सरकार

    केंद्र सरकार ने असम, मणिपुर और नागालैंड के कई हिस्सों से हटाया AFSPA  सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम (AFSPA)
    CBI द्वारा रिश्वत लेते हुए पकड़े गए केंद्र सरकार के अधिकारी ने गुजरात में की आत्महत्या  केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)
    विपक्ष के हंगामे के बीच वित्त विधेयक 45 से अधिक संशोधनों के साथ लोकसभा में पारित  लोकसभा
    सरकार ने संसद में बताया, 4 साल में लगभग 2 लाख दलितों पर हुए हमले संसद

    सुप्रीम कोर्ट

    जिस कानून से गई राहुल गांधी की सांसदी, उसके प्रावधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका राहुल गांधी
    सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कोरोना महामारी के दौरान रिहा सभी कैदी 15 दिन में आत्मसमर्पण करें कोरोना वायरस
    जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचीं 14 विपक्षी पार्टियां, 5 अप्रैल को सुनवाई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़
    बिलकिस बानो मामला: सुप्रीम कोर्ट दोषियों की रिहाई के खिलाफ सुनवाई करने को तैयार हुआ बिलकिस बानो

    कॉलेजियम सिस्टम

    सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की 4 न्यायाधीशों की सिफारिश, नियुक्तियों में देरी पर जताई चिंता   भारत के मुख्य न्यायाधीश
    सुप्रीम कोर्ट में 2 और जजों की नियुक्ति, सभी 34 पद भरे सुप्रीम कोर्ट
    सुप्रीम कोर्ट के पांच नए जज सोमवार को लेंगे शपथ, जानें उनके बारे में केंद्र सरकार
    सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी पर बोले किरेन रिजिजू, कहा- कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता सुप्रीम कोर्ट

    देश की खबरें पसंद हैं?

    नवीनतम खबरों से अपडेटेड रहें।

    India Thumbnail
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स क्रिप्टोकरेंसी भाजपा समाचार कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive कोरोना वायरस वैक्सीन ट्रैवल टिप्स यूक्रेन युद्ध मंकीपॉक्स द्रौपदी मुर्मू
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2023