लॉकडाउन: माल के सुचारू परिवहन के लिए सरकार ने शुरू किया राष्ट्र स्तरीय कॉल सेंटर
क्या है खबर?
देश में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ाने की घोषणा कर दी।
इसके बाद कृषि सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को लेकर लोगों की चिंता बढ़ गई थी।
लोगों की इस चिंता को दूर करने के लिए सरकार ने बुधवार से कृषि उत्पाद सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के सुचारू परिवहन के लिए 24*7 देशव्यापी कॉल सेंटर शुरू करने की घोषणा कर दी है।
बयान
कृषि मंत्रालय ने कही कॉल सेंटर से पूरी मदद मिलने की बात
कृषि मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि कृषि सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं को एक से दूसरे राज्य में ले जाने के दौरान यदि किसी भी ट्रक चालक, व्यापारी, खुदरा कारोबारी और ट्रांसपोर्टर सहित अन्य किसी को कोई परेशानी होती है तो वह कॉलसेंटर पर 18001804200 और 14488 पर संपर्क कर सकता है।
उनके फोन करने के बाद उनकी आवश्यक रूप से मदद की जाएगी। इस कॉल सेंटर का संबंध राज्य सरकारों से भी होगा।
जानकारी
लॉकडाउन से वितरण व्यवस्था में आ रही है परेशानी
लॉकडाउन के कारण कृषि उत्पाद सहित आवश्यक वस्तुओं के वितरण में खासी परेशानी आ रही है। इनका परिवहन करने वाले वाहनों को एक राज्य से दूसरे राज्यों में नहीं जाने दिया जा रहा है। इसके कारण खाद्य वस्तुओं के दाम भी बढ़ रहे हैं।
छूट
इन सामान के परिवहन में मिलेगी छूट
सरकार की ओर से लॉकडाउन में रबी फसल और गर्मियों की बुवाई के लिए आवश्यक खाद-बीज सहित वस्त्र, दवाइयों, उद्योगों के लिए कच्चे माल सहित अन्य आवश्यक माल के परिवहन की छूट दी जाएगी। इसे लेकर बुधवार को नई गाइडलाइन जारी की जाएगी।
सरकार का मानना है कि लॉकडाउन में माल का सही परिवहन नहीं होने से अनाज, फल, सब्जी आदि सामग्रियों का वितरण नहीं हो पा रहा है। इससे इनके खराब होने का डर है।
पत्र
केंद्रीय गृह सचिव ने लिखा था राज्यों को पत्र
12 अप्रैल को केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को पत्र लिखकर कृषि सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए कहा था।
उन्होंने कहा कि राज्यों में आवश्यक और खाद्य सामग्रियों की आपूर्ति करने वाले वाहनों को रोका जा रहा है। इससे गोदामों तक माल नहीं पहुंच पा रहा है और खाद्य वस्तुएं खेत में पड़ी खराब हो रही है। ऐसे में किसानों सहित लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है।
खरीफ
सरकार खरीफ की फसल की बुवाई के लिए बीजों पर देगी अनुदान
कृषि मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सरकार रबी फसल की कटाई और उसके परिवहन की सुविधा देने के साथ-साथ किसानों को खरीफ फसल की बुवाई के लिए केंद्र राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत अनुदान पर बीच मुहैया कराएगी।
योजना के तहत सब्सिडी 10 वर्ष से कम की किस्मों के लिए होगी। ऐसे में किसान अधिक उपज वाली किस्मों की खेती कम लागत पर कर सकेंगे और उन्हें अधिक लाभ होगा।
खुदरा मुद्रास्फीति
पिछले चार महीनों में सबसे निचले स्तर पर पहुंची खुदरा मंहगाई
सरकार द्वारा सोमवार को जारी किए गए आधिकारिक आंकड़ो पर गौर किया जाए तो देश में खुदरा मुद्रास्फीति (मंहगाई) की दर मार्च में पिछले चार महीने में सबसे निचले स्तर 5.91 प्रतिशत पर आ गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि खाद्य कीमतों में अप्रैल से वृद्धि हुई है। इसका प्रमुख कारण है माल की आपूर्ति नहीं होना।
इसके अलावा परिवहन लागत में तेजी और माल की लोडिंग और अनलोडिंग के लिए मजदूरों की कमी भी इसके कारण हैं।