कोरोना वायरस: 80 करोड़ लोगों को दो रुपये किलो गेंहू, तीन रुपये किलो चावल देगी सरकार
कोरोना का प्रकोप पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। इसके प्रसार को रोकने के लिए सरकारों द्वारा किए जा रहे लॉकडाउन से रोजगार और व्यापार भी असर पड़ रहा है। ऐसे में सभी सरकारें लोगों के लिए राहत पैकेज की घोषणाएं कर रही हैं। भारत में भी आज 21 दिनों के लॉकडाउन के पहले दिन केंद्रीय कैबिनेट ने लोगों की मदद के लिए 1.80 लाख करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दी।
80 करोड़ लोगों को मिलेगा दो रुपये किलो गेहूं
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में देश के 80 करोड़ लोगों को सस्ती दर पर अनाज देने का फैसला किया गया। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि देश के 80 करोड़ लोगों को हर महीने प्रति व्यक्ति सात किलो राशन के हिसाब से तीन महीने का राशन एडवांस दिया जाएगा। इसमें लोगों को 27 रुपये प्रति किलो वाला गेहूं दो रुपये किलो और 37 रुपये किलो वाला चावल तीन रुपये किलो में दिए जाएंगे।
राज्यों को तीन माह के राशन के लिए दिए जाएंगे 1.80 लाख करोड़
जावड़ेकर ने बताया कि देश के 80 करोड़ लोगों को सस्ता राशन मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार पर एक लाख 80 हजार करोड़ रुपये का भार आएगा। यह राशि तीन माह के राशन वितरण के लिए राज्यों को वितरित की जाएगी।
कोराना संक्रमण से बचने के लिए करें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन- जावड़ेकर
इस दौरान जावड़ेकर ने कहा, "कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें। किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट से आवश्यक जानकारी लेते रहें।" उन्होंने कहा कि इस बीमारी से घर में रहकर, नियमित अंतराल में हाथ धोकर, बुखार-सर्दी-खांसी होने पर डॉक्टर के पास जाकर, मास्क लगाकर और सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए ही लड़ा जा सकता है और लोगों को इन सावधानियों को अपने व्यवहार में लाना होगा।
दुकानों पर भीड़ जमा न करें- जावड़ेकर
जावड़ेकर ने कहा, "लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं की सभी दुकानें प्रतिदिन दिन खुली रहेंगी। दूध, पशुचारा और राशन आदि आवश्यक सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी।" उन्होंने लोगों से दुकान पर जाकर भीड़ इकट्ठा नहीं करने की अपील की है।
कैबिनेट बैठक में भी मंत्रियों ने किया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन
21 दिन के लॉकडाउन के बीच हुई इस कैबिनेट बैठक में अलग ही नजारा देखने को मिला। सभी मंत्रियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने बीच एक मीटर की दूरी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना को लेकर 21 दिन के लॉकडाउन के दौरान किसी को कोई परेशानी न हो, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। उन्होंने सभी मंत्रियों को हिदायत दी कि वे अपने-अपने विभागों के जरिये लोगों की परेशानियों को दूर करने का काम करें।
कई राज्य सरकारें भी कर चुकी राहत की घोषणा
आपको बता दें कि केंद्र सरकार से पहले उत्तर प्रदेश, दिल्ली, केरल और राजस्थान सरकार भी राहत पैकेज की घोषणा कर चुकी हैं। इसमें लोगों को मुफ्त राशन सहित कमजोर लोगों को 1,000 रुपये देने और पेंशन योजनाओं की घोषणाएं की गई हैं।
देश में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमितों की संख्या
बता दें कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस बड़ी तेजी से फैल रहा है। दुनिया में इससे अब तक 19,618 लोगों की मौत हो चुकी है और 4.35 लाख इससे संक्रमित हैं। भारत में संक्रमितों की संख्या 606 पहुंच गई है और अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र और केरल दो ऐसे राज्य हैं जहां कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 100 पार कर चुकी है।
केंद्र सरकार कर सकती है 1.5 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान
इस हफ्ते के अंत तक केंद्र सरकार कोरोना वायरस से प्रभावित कारोबारों, मजदूरों, कंपनियों और अन्य लोगों की मदद के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा भी कर सकती है। खबरों के अनुसार, ये पैकेज 1.5 लाख करोड़ रुपये से लेकर 2.3 लाख करोड़ रुपये तक का हो सकता है। इसे लेकर बातचीत अंतिम दौर में है और प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और वित्त मंत्रालय इस पर गहन विचार विमर्श कर रहे हैं।
