स्कूल शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए नीति आयोग ने बताए उपाय
केंद्र सरकार का प्रमुख थिंक टैंक नीति आयोग देश की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। आयोग ने देश की स्कूली शिक्षा प्रणाली, विशेष रूप से लर्निंग में सुधार के लिए विभिन्न उपायों का सुझाव दिया है। स्कूल शिक्षा की सिस्टमिक ट्रांसफॉर्मेशन रिपोर्ट नाम से ये सिफारिशें जारी की गई हैं। इसमें राज्यों को एक लर्निंग आउटकम फ्रेमवर्क (LOF) तैयार करने का सुझाव दिया गया है।
नीति आयोग की रिपोर्ट सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल (SATH-Education) पहल के निष्कर्षों पर आधारित हैं जिसे 2017 में तीन 'रोल मॉडल' की पहचान और निर्माण के लिए लॉन्च किया गया था। इन तीन राज्यों -झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश- की स्कूली शिक्षा के विकास के लिए नीति आयोग ने काम किया है। अधिकारियों के अनुसार, इन राज्यों द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा प्रणाली में औसतन 20 प्रतिशत सुधार हुआ है।
नीति आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि झारखंड, ओडिशा और मध्य प्रदेश के अनुभव और चार अन्य राज्यों राजस्थान, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश द्वारा किए गए उपायों से मिली सीख की मदद से नीति आयोग ने ये रिपोर्ट तैयार की है। इसमें शिक्षा प्रणाली को ठीक करने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने SATH-E पहल पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए कहा कि स्कूल-स्तरीय सीखने की प्रक्रिया में किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा जाना चाहिए। रिपोर्ट में पांच प्रमुख क्षेत्रों में हस्तक्षेप का सुझाव किया गया है। इनमें शैक्षणिक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करना, मानव क्षमता को मजबूत करना, प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करना, जवाबदेही तय करना और परिवर्तन के लिए एक साझा दृष्टिकोण बनाना शामिल है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा लर्निंग सिस्टम शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता को नहीं दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य इस मुद्दे को हल करने के लिए लर्निंग आउटकम फ्रेमवर्क (LOF) तैयार करें। हरियाणा ने अंग्रेजी, गणित और हिंदी के लिए कक्षा 1-5 का सक्षम तालिका नामक LOF बनाया गया है और झारखंड में कक्षा 1-8 के छात्रों के सीखने के स्तर को ट्रैक करने के लिए लर्निंग ट्रैकिंग प्रारूप विकसित किया गया है।
केंद्र सरकार अपने थिंक टैंक नीति आयोग के प्रदर्शन की समीक्षा कर रही है। सरकार यह पता लगाएगी कि क्या एजेंसी अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रही है या नहीं। सूत्रों का कहना है कि यह समीक्षा प्रधानमंत्री कार्यालय के कहने पर की जा रही है। सूत्रों को ऐसा लग रहा है कि एजेंसी घोषित उद्देश्यों के अनुसार काम नहीं कर रही है और इसकी भूमिका और जिम्मेदारियों को फिर से तय करने की जरूरत है।
