महाराष्ट्र: सभी स्कूलों में मराठी को अनिवार्य करने के लिए सरकार लाएगी कानून
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने गुरुवार यानी 20 जून, 2019 को कहा कि महाराष्ट्र सरकार राज्य के सभी स्कूलों में मराठी पढ़ाने को अनिवार्य बनाने के लिए एक कानून लाएगी। NDTV की खबर के अनुसार श्री फड़नवीस ने विधान परिषद को सूचित किया कि गैर-राज्य शिक्षा बोर्डों से जुड़े स्कूलों में मराठी भाषा सिखाने का प्रावधान पहले से ही है। इसके बावजूद अगर कुछ स्कूल छात्रों को मराठी भाषा नहीं सिखा रहे हैं, तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेंगे ।
कानून में किया जा सकता है संशोधन
श्री फड़नवीस ने कहा कि राज्य के सभी स्कूलों में मराठी भाषा सिखाई जाए, यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरत पड़ने पर मौजूदा कानून में संशोधन किया जा सकता है। वर्तमान में CBSE (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) और ICSE (इंडियन सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी) का संचालन करने वाले काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन (CISCE) एक निजी बोर्ड है। इसके लिए संचालित स्कूलों में 8वीं क्लास तक मराठी भाषा अनिवार्य विषय है।
शिवसेना एमएलसी नीलम गोरहे ने किया से सवाल
शिवसेना एमएलसी नीलम गोरहे ने गैर-राज्य बोर्ड स्कूलों में मराठी अनिवार्य करने की स्थिति जानने के लिए एक प्रश्न पूछा, जिसका आंसर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कई लेखकों ने सोमवार को दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया है।
स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा ये
उन्होंने आगे ये भी कहा कि मराठी साहित्य सम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत देशमुख इस मुद्दे पर सोमवार को विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से मराठी भाषा के मंत्री विनोद तावड़े के साथ-साथ प्रतिनिधिमंडल से मिलूंगा। उनकी सभी उचित मांगें पूरी होंगी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के अनुसार स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने कहा कि केंद्रीय बोर्डों के सभी स्कूलों में 9वीं और 10वीं के लिए मराठी भाषा एक वैकल्पिक विषय है।
