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    महाराष्ट्रः 2,657 किलोग्राम प्याज बेचकर किसान को मिले मात्र 6 रुपये, मुख्यमंत्री को भेजी कमाई

    महाराष्ट्रः 2,657 किलोग्राम प्याज बेचकर किसान को मिले मात्र 6 रुपये, मुख्यमंत्री को भेजी कमाई
    लेखन प्रमोद कुमार
    Dec 10, 2018, 11:45 am 1 मिनट में पढ़ें
    महाराष्ट्रः 2,657 किलोग्राम प्याज बेचकर किसान को मिले मात्र 6 रुपये, मुख्यमंत्री को भेजी कमाई

    कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में एक किसान को अपनी प्याज की फसल कौड़ियों के भाव बेचनी पड़ी थी। अब एक बार फिर ऐसा मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक किसान को 2,657 किलो प्याज बेचने के बाद सिर्फ 6 रुपये का मुनाफा हुआ। नाराज किसान ने ये 6 रुपये राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजकर अपना विरोध जताया है। किसान ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री को इस ओर ध्यान दिलाने के लिए पैसा भेजा है।

    ये है पूरा मामला

    अहमदनगर के किसान श्रेयस अभाले ने इस बार प्याज की फसल उगाई। वे लगभग 2,657 किलो प्याज मंडी में बेचने गए तो उन्हें फसल का बेहद मामूली दाम मिला। श्रेयस ने कहा, "मैं संगमनेर थोक बाजार में 2,657 किलो प्याज लेकर आया तो मुझे Rs. 2,916 मिले। मजदूरी और परिवहन पर आए खर्च के तौर पर Rs. 2,910 चुकाने के बाद मेरे पास सिर्फ 6 रुपये बचे।" इसी बात से नाराज होकर उन्होंने 6 रूपये मुख्यमंत्री को मनीऑर्डर कर दिए।

    एक किसान ने प्रधानमंत्री को भेजी थी अपनी कमाई

    कुछ दिन पहले ही महाराष्ट्र के संजय साठे नामक किसान को 750 किलोग्राम प्याज के बदले महज Rs. 1,064 मिले थे। नाराज किसान ने अपनी कमाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दी थी। साठे उन किसानों में से एक हैं जिन्हें 2010 में बराक ओबामा से उनकी भारत यात्रा के दौरान संवाद के लिए चुना गया था। बता दें, महाराष्ट्र में इस बार प्याज की बंपर पैदावार हुई है। इसलिए किसानों को प्याज के उचित दाम नहीं मिल रहे हैं।

    फसलों के दामों को लेकर किसानो ने किया था आंदोलन

    हाल ही में कर्ज माफी और फसलों की लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की मांग को लेकर देशभर के किसान दिल्ली में जुटे थे। किसानों की मांग थी कि उनके लिए अलग से संसद सत्र आयोजित किया जाए, जिसमें किसान और किसानी के समक्ष संकट पर विस्तार से चर्चा हो और इन संकटों का हल निकले। इस आंदोलन में 'अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति' के नेतृत्व में 200 से ज्यादा किसान संगठनों ने हिस्सा लिया था।

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