सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, अब मुंबई में खुल सकेंगे डांस बार लेकिन नहीं उड़ेगा पैसा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुचित शर्तें लागू करके डांस बार पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।

कोर्ट ने कहा कि राज्य में 2005 के बाद से एक भी नए डांस बार को लाइसेंस नहीं दिया गया है और आज राज्य में एक भी डांस बार नहीं चल रहा है।

कोर्ट ने सरकार के डांस बार में सीसीटीवी कैमरा अनिवार्य होने के नियम को रद्द करते हुए कहा कि यह लोगों की निजता यानी प्राइवेसी का उल्लंघन करता है।

पैसे के इस्तेमाल पर कोर्ट ने कहा कि डांसर्स को टिप दी जा सकती है लेकिन पैसों की बारिश की मनाही है।

किसी भी धार्मिक या शैक्षणिक संस्था से एक किलोमीटर की दूरी पर डांस बार बनाने के नियम को कोर्ट ने गैरजरूरी बताया।

कोर्ट ने डांस बार में शराब दिए जाने पर लगाए गए प्रतिबंध को तो खारिज कर दिया, लेकिन उनके केवल शाम 6 से रात के 11 बजे तक काम करने के नियम को सही करार दिया।

2016 में महाराष्ट्र सरकार ने डांस बार पर नया कानून लाते हुए कुछ सख्त नियम बनाए थे जिनसे उनका काम करना नामुमकिन हो गया था।

डांस बार मालिकों ने नए कानून में लगाए गए कुछ प्रतिबंधों पर आपत्ति जताते हुए कहा था कि बड़े शहरों में इन नियमों का पालन संभव नहीं है।

कार्ट ने अगस्त 2018 में मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी नियमों पर कहा था कि ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में मोरल पुलिसिंग चल रही है।