अरूणाचल प्रदेश के 400 स्कूलों में नहीं हुआ एक भी एडमिशन, सरकार ने लगाया ताला
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा प्रणाली में सुधार कर रही है और ऐसे स्कूलों को बंद किया जा रहा है, जहां एक भी दाखिला नहीं हुआ। इसी उद्देश्य से राज्य के 400 स्कूलों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में सरकारी स्कूलों की संख्या 3,000 से अधिक है, जो स्वतंत्रता के समय केवल तीन थी। लेकिन शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं आया है।
अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पश्चिम कामेंग जिले के बोमडिला में सरकारी कॉलेज के स्थायी परिसर का उद्घाटन करते हुए कहा, '' हमने राज्य में अभी तक ऐसे करीब 400 स्कूल बंद किए हैं, जहां एक भी दाखिला नहीं हुआ। साथ ही 60 विधानसभा क्षेत्रों में से प्रत्येक में एक स्कूल का चयन कर, उसे सभी सुविधाओं से लैस एक 'मॉडल स्कूल' के रूप में विकसित करने का निर्णय किया गया है।"
अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी आधिकारिक बयान में कहा गया कि मुख्यमंत्री ने सामुदायिक संगठनों से अपने क्षेत्रों का दौरा करने और यह सिफारिश करने का आह्वान किया कि कौन से स्कूल बंद किए जा सकते हैं और किन स्कूलों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, "आइए हम एक-दूसरे से दूर स्थित स्कूलों को एक में जोड़ दें और बेहतर बुनियादी ढांचे और पर्याप्त शिक्षकों के साथ इसके विकास पर ध्यान दें।"
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय राजीव गांधी विश्वविद्यालय से संबद्ध 19 सरकारी कॉलेजों में अध्यापकों/कर्मचारियों और उनके बुनियादी ढांचे की कमी से अवगत है। उन्होंने आगे कहा कि इन 19 सरकारी कॉलेजों में 15,000 से अधिक छात्रों को शिक्षा प्रदान की जा रही है, इसके अलावा राज्य में नौ निजी कॉलेज और दो तकनीकी संस्थान, नॉर्थईस्ट ईस्ट रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी और एनआईटी हैं।
अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में 19 सरकारी कॉलेजों में 478 सहायक प्राध्यापक अध्यापन कार्य कर रहे हैं। हालांकि, 400 और सहायक प्रोफेसरों की जरूरत है। इसके अलावा इन कॉलेजों में करीब 110 स्टाफ की कमी है। खांडू ने आश्वासन दिया कि वह अगली कैबिनेट बैठक में इस मामले को उठाएंगे और अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) और अरुणाचल प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (APSSB) के माध्यम से आवश्यक भर्ती को मंजूरी देंगे।
