वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा- मार्च तक बिक जाएंगी कर्ज में डूबी ये दो सरकारी कंपनियां
अगर सबकुछ केंद्र सरकार की योजना के मुताबिक रहा तो अगले साल मार्च तक कर्ज में डूबी दो सरकारी कंपनियां, एयर इंडिया और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL), निजी हाथों में चली जाएंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि सरकार मार्च तक दोनों कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया को खत्म करने की कोशिश में है। इन दोनों कंपनियों को बेचने से सरकार को एक लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।
शनिवार को 'टाइम्स ऑफ इंडिया' को दिए इंटरव्यू में सीतारमण ने कहा, "हम दोनों पर इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि उन्हें इस वर्ष (वित्त वर्ष) पूरा कर लेंगे। जमीनी हकीकत अहम रोल अदा करेगी।" उन्होंने कहा कि निवेशकों एयर इंडिया की बिक्री में बेहद रुचि दिखा रहे हैं, जबकि पिछले साल ऐसा नहीं था। बता दें कि पिछले साल निवेशकों की ठंडी प्रतिक्रिया के बाद एयर इंडिया की बिक्री को टालना पड़ गया था।
एयर इंडिया भारत की सरकारी एयरलाइन कंपनी है और इस पर कुल 58,000 करोड़ रुपये का कर्ज है। पिछले साल कंपनी को तेल के ऊंचे दामों और विदेशी मुद्रा के नुकसान के कारण 4,600 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा था। इस बीच सरकार ने पिछले साल कंपनी में 76 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की कोशिश की, लेकिन इसमें किसी ने भी बोली नहीं लगाई। अभी एयर इंडिया में पूरे 100 प्रतिशत शेयर सरकार के हैं।
विशेषज्ञों के अनुसार, पिछले साल एयर इंडिया की बिक्री में किसी ने बोली इसलिए नहीं लगाई क्योंकि निवेशकों को डर था कि अपनी बची हुई 24 प्रतिशत हिस्सेदारी से सरकार कंपनी के कामकाज में दखलअंदाजी कर सकती। यही कारण है कि सरकार ने इस बार एयर इंडिया में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है और निवेशकों में इसकी बिक्री को लेकर दिख रहे उत्साह का एक अहम कारण ये भी है।
अगर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) की बात करें तो ये देश की दूसरी सबसे बड़ी पेट्रोलियम कंपनी है और इसकी मौजूदा पूंजी लगभग 1.02 लाख करोड़ रुपये है। कंपनी में केंद्र सरकार की 53.29 प्रतिशत हिस्सेदारी है। अक्टूबर में कंपनी में सरकार की पूरी हिस्सेदारी को बेचने का फैसला लिया गया था। BPCL में अपनी हिस्सेदारी की बिक्री से सरकार को 65,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है।
वहीं अगर एयर इंडिया और BPCL दोनों की बात करें तो इनकी बिक्री से सरकार को एक लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। टैक्स कलेक्शन पर बढ़ते दबाव के बीच सरकार का राजस्व बढ़ाने के लिए ये अहम साबित हो सकता है।
