सरकार ने MSMEs की परिभाषा में किया बदलाव, यहां जानें नए नियमों के बारे में सबकुछ

वित्त मंत्री ने कहा है कि MSMEs की परिभाषा बदली जाएगी, ताकि लंबे वक्त से हो रही मांग पूरी की जा सके।

उन्होंने कहा कि पुरानी परिभाषा में निवेश की कम सीमा ने उनके बीच एक डर पैदा कर दिया था कि यदि वह विस्तार करेंगे तो MSMEs के लाभ नहीं उठा सकेंगे।

ऐसे में उनके इस डर को खत्म करने के लिए निवेश की ऊपरी सीमा को बढ़ाया गया है। साथ ही टर्नओवर का मानदंड भी लाया गया है।

MSMEs की मौजूदा परिभाषा के मुताबिक 25 लाख से कम इन्वेस्टमेंट वाले मैन्युफैक्चरिंग और 10 लाख रुपये से कम इन्वेस्टमेंट वाले सर्विस उद्योगों को सूक्ष्म उद्योग माना जाता था।

इसी तरह 5 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट वाले मैन्युफैक्चरिंग और 2 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट वाले सर्विस उद्योगों को लघु उद्योग माना जाता था।

इसके अलावा 10 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट वाले मैन्युफैक्चरिंग और 5 करोड़ से कम इन्वेस्टमेंट वाले सर्विस उद्यमों को मध्यम उद्यम की श्रेणी में रखा गया है।

वित्त मंत्री ने बताया कि MSMEs की नई परिभाषा के तहत अब एक करोड़ रुपये से कम इन्वेस्टमेंट और 5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले सभी उद्योग सूक्ष्म उद्योग कहलाएंगे।

इसी तरह से अब 10 करोड़ रुपये से कम इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ से कम टर्नओवर वाले सभी उद्योग लघु उद्योगों के दायरे में आएंगे।

इसी प्रकार 20 करोड़ रुपये से कम इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ से कम टर्नओवर वाले सभी उद्योग मध्यम उद्योगों की श्रेणी में आएंगे।

वित्त मंत्री ने कहा कि देश में MSMEs को मजबूती देने के लिए सभी इकाइयों को बिना गारंटी के तीन लाख करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा। इससे 45 लाख इकाइयों को लाभ मिलेगा।

इसकी समय सीमा 4 साल होगी। एक साल तक मूल धन भी नहीं चुकाना होगा। यह योजना 31 अक्टूबर, 2020 तक लागू रहेगी।

इसी तरह नकदी संकट का सामना कर रही MSMEs के लिए 20,000 करोड़ रुपये के कर्ज का प्रावधान किया गया है।