अब रिलायंस जिओ से फ्री में कॉल नहीं कर सकेंगे, देना होगा चार्ज, जानें
रिलायंस जियो ने घोषणा की है कि वह गैर जियो मोबाइल नंबरों पर किए गए सभी आउटगोइंग वॉयस कॉल के लिए ग्राहकों से 6 पैसे प्रति मिनट की दर से इंटरकनेक्ट यूजेस चार्ज (IUC) के रूप में लेना शुरू करेगी। नया वॉयस चार्ज जो 10 अक्टूबर से वसूला जाएगा, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) द्वारा तय किए गए प्रचलित ICU दर पर होगा। यहाँ जियो के नए क़दम के बारे में विस्तार से जानें।
IUC, एक टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा दूसरे को भुगतान की जाने वाली राशि है, जब उसके ग्राहक दूसरे ऑपरेटर के ग्राहकों को आउटगोइंग कॉल करते हैं। IUC दरें TRAI द्वारा तय की जाती हैं और वर्तमान में 6 पैसे प्रति मिनट तय की गई है।
एक प्रेस विज्ञप्ति में जियो ने कहा कि ग्राहकों को चार्ज करने के लिए "मजबूर" किया गया है, क्योंकि वह अब गैर जियो मोबाइल नंबरों पर मुफ़्त आउटगोइंग कॉल की पेशकश नहीं कर सकती है। कंपनी ने एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया जैसे ऑपरेटरों पर अपने 2G/3G ग्राहकों से अत्यधिक टैरिफ (1.5/प्रति मिनट) चार्ज करने का आरोप लगाया है, जो उनके मिस्ड कॉल देने का कारण बनता है।
जियो ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में कंपनी ने लगभग 13,500 करोड़ रुपये का भुगतान IUC प्रभार के रूप में अन्य ऑपरेटरों को किया है और यह तब तक ग्राहकों से वसूला जाएगा, जब तक की TRAI इन शुल्कों को ख़त्म नहीं कर देता।
जियो ग्राहकों के लिए गैर जियो मोबाइल नंबरों पर की गई सभी ऑफ नेट कॉल 6 पैसे प्रति मिनट की दर से चार्ज होगी। हालाँकि, सभी इनकमिंग कॉल, जियो से जियो कॉल, आउटगोइंग कॉल टू लैंडलाइन और डाटा कॉल (जैसे फेसटाइम या व्हाट्सऐप कॉल) मुफ़्त होंगे। इन IUC शुल्कों को पूरा करने के लिए जियो ने नए टॉप-अप वाउचर पेश किए हैं, जो ग्राहकों को टॉक टाइम प्रदान करेंगे।
ग्राहकों के टैरिफ को नियंत्रित करने के लिए जियो सभी IUC टॉप-अप वाउचर के साथ ही अतिरिक्त डाटा भी प्रदान करेगी। जियो का शुरुआती टॉप-अप, 10 रुपये के IUC टॉप-अप वाउचर में आपको गैर जियो मोबाइल नंबरों पर कॉल करने के लिए 124 मिनट मिलेंगे, साथ ही 1 GB डाटा भी मिलेगा। इसी तरह 100 रुपये के प्लान के साथ आपको 1,362 मिनट की कॉलिंग और 10GB का मुफ़्त डाटा मिलेगा।
जियो ने अपने बयान में कहा, "हमें उम्मीद है कि वर्तमान नियमन के अनुसार IUC शुल्क समाप्त हो जाएगा और यह अस्थायी शुल्क 31 दिसंबर, 2019 तक ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद उपभोक्ताओं को इस शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा।"
