सरकार का लोगों को तोहफ़ा, डिजिटल ट्रांजेक्शन पर एक नवंबर से नहीं लगेगा अतिरिक्त चार्ज, जानें

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इसके बाद से कारोबारियों को बैंकों की तरफ़ से लगाए जाने वाले अतिरिक्त चार्ज की भरपाई के लिए ग्राहकों से वसूली नहीं करनी होगी।

बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में 50 करोड़ तक के डिजिटल भुगतान पर इस अतिरिक्त चार्ज को ख़त्म करने के लिए कहा था।

अभी बैंकों की तरफ़ से बड़े ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट के लिए कारोबारियों पर अतिरिक्त चार्ज लगाया जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, यह चार्ज 2% तक होता है। इसकी वजह से अपने नुकसान से बचने के लिए कारोबारी इस अतिरिक्त चार्ज को ग्राहक से वसूलते हैं। इसलिए, ग्राहक डिजिटल ट्रांजेक्शन करने से कतराते हैं।

यह अतिरिक्त चार्ज ख़ासतौर से क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान पर वसूला जा रहा है।

वहीं, गूगल-पे, फोन-पे जैसे ऐप के ज़रिए भुगतान करने पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जा रहा है।

वित्त मंत्री ने कारोबारियों द्वारा किए जाने वाले 50 करोड़ रुपये तक के सालाना डिजिटल भुगतान पर लगने वाले अतिरिक्त चार्ज को ख़त्म करने का ऐलान किया।

वित्त मंत्री ने कहा था कि डिजिटल ट्रांजेक्शन पर आने वाली लागत का बोझ भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और बैंक लेंगे।

केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड (CBDT) की तरफ़ से जारी बयान में कहा गया है कि इस व्यवस्था को लागू करने के लिए पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 में संशोधन किया गया है।