यूरोपीय संघ की भारत से कार आयात टैरिफ खत्म करने की मांग, रिपोर्ट में किया दावा
क्या है खबर?
डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के बाद अब यूरोपीय संघ (UN) ने भी भारत से कार आयात शुल्क खत्म करने की मांग की है। संघ लंबे समय से लंबित व्यापार समझौते के तहत टैरिफ में कटौती चाहता है।
सूत्रों के अनुसार, मोदी सरकार बातचीत को अंतिम रूप देने के लिए विचार करने को तैयार है।
सरकार वर्तमान में 100 प्रतिशत टैरिफ को चरणबद्ध तरीके से घटाकर 10 प्रतिशत करने के लिए तैयार है। ट्रंप ने भी टैरिफ हटाने की मांग की थी।
मंशा
भारतीय कंपनियों की क्या है मंशा?
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार की मंशा के विपरीत उद्योग जगत इस बात के लिए लॉबिंग कर रहा है कि भारत 30 फीसदी टैरिफ बनाए रखे।
इसके अलावा घरेलू कंपनियों की सुरक्षा के लिए अगले 4 सालों तक इलेक्ट्रिक वाहनों पर आयात शुल्क में कोई बदलाव न करे।
वाणिज्य मंत्रालय ने पिछले सप्ताह भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों और ऑटो कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में UN की मांगों और भारत के रुख से अवगत कराया।
फायदा
टैरिफ खत्म होने से इन कंपनियों को होगा फायदा
टैरिफ में कटौती फॉक्सवैगन, मर्सिडीज-बेंज और BMW जैसी यूरोपीय कार निर्माताओं के लिए एक जीत होगी, जिससे भारत में उनकी पहुंच बढ़ेगी।
यह एलन मस्क की टेस्ला के लिए भी फायदेमंद हो सकता है, जो इस साल भारत में आयातित इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री शुरू करने की तैयारी कर रही है।
उद्योग के एक सूत्र ने कहा, "यूरोपीय संघ ने बेहतर सौदे की मांग की है और भारत बेहतर पेशकश करना चाहता है।"