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दक्षिण कोरिया मेें बीते साल पहली बार जन्म से ज्यादा मौतें, चिंता बढ़ी
दक्षिण कोरिया के इतिहास में बीते साल पहली बार जन्म से अधिक मौतें हुई हैं। इससे पहले से ही दुनिया की सबसे कम जन्म दर वाले देशों में शामिल दक्षिण कोरिया की चिंताएं और बढ़ गई हैं। बीते साल दक्षिण कोरिया में सिर्फ 2,75,800 बच्चों का जन्म हुआ, जो पिछले साल की तुलना में 10 फीसदी कम है। वहीं 2020 में दक्षिण कोरिया में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 3,07,764 रही। आइये, यह पूरी खबर जानते हैं।
सरकार ने नीतियों में बड़े बदलावों की बात कही
BBC के अनुसार, जन्म दर के मृत्यु दर से कम रहने के आंकड़े सामने आने के बाद यहां के गृह मंत्रालय ने देश की नीतियों में मूलभूत बदलावों की बात कही है। दरअसल, घटती जन्म दर के कारण देश पर काफी दबाव पड़ रहा है। एक तरफ देश में बुजुर्ग आबादी के चलते स्वास्थ्य सेवाओं और पेंशन की वजह से राजस्व से अधिक खर्च का दबाव बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ देश में कामगारों की संख्या घट रही है।
सरकार ने बच्चों के जन्म पर नकद पैसे देने की योजना बनाई
बीते महीने राष्ट्रपति मून जेई इन ने कम होती जन्म दर की चुनौती से निपटने के लिए कई नीतियों का ऐलान किया था। इनमें बच्चों के जन्म पर परिवारों को नकद पैसे देने की योजना भी शामिल थी। इसके तहत अगले साल से पैदा होने बच्चों के माता-पिता को लगभग 1.35 लाख रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा एक साल की उम्र तक उसे हर महीने लगभग 20,245 रुपये दिए जाएंगे। 2025 से यह रकम बढ़कर लगभग 34,000 रुपये हो जाएगी।
दक्षिण कोरिया में जन्म दर कम होने के पीछे क्या कारण?
दक्षिण कोरिया में जन्म दर कम होने की एक वजह यहां की महिलाओं का काम और जीवन की दूसरी जरूरतों के बीच संतुलन बनाने को लेकर जूझना भी है। साथ ही यहां जमीनों और घरों की बढ़ती कीमत के कारण भी युवा जोड़े परिवार बसाने को लेकर बहुत उत्साहित नहीं है। लोगों का कहना है कि बच्चे के लिए जरूरी है कि उनके माता-पिता का अपना घर हो, लेकिन दक्षिण कोरिया में घर खरीदना लगभग असंभव हो गया है।
सरकार की नीति से खुश नहीं लोग
पांच करोड़ से कुछ अधिक जनसंख्या वाले इस देश में लोग सरकार की नई नीति के प्रति बहुत उत्साह नहीं दिखा रहे हैं। लोगों का कहना है कि बच्चे पालना बहुत खर्चीला काम होता है और सरकार की तरफ से कुछ पैसे मिल जाने से यह आसान नहीं हो जाता। दिसंबर के अंत में दक्षिण कोरिया की कुल जनसंख्या 5,18,29,023 थी, जो 2019 की तुलना में 20,838 कम है। इसने सरकार की चिंताओं को बढ़ा दिया है।
