सरकार के निर्देश पर 500 से अधिक अकाउंट्स पर की गई कार्रवाई- ट्विटर
अपने शीर्ष अधिकारियों की संभावित गिरफ्तारी और आर्थिक दंड से बचने के लिए ट्विटर ने भारत सरकार की तरफ से बताए गए अकाउंट्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया है। सरकार ने 'भड़काऊ' और 'विभाजनकारी' टिप्पणियां करने वाले इन अकाउंट्स की सूची ट्विटर को सौंपी थी। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से ट्विटर और सरकार के बीच कुछ अकाउंट्स और उनसे होने वाले ट्वीट को लेकर तकरार चल रहा है। आइये, पूरी खबर जानते हैं।
कहां से शुरू हुआ था तकरार?
सरकार ने ट्विटर को #ModiPlanningFarmerGenocide हैशटैग का प्रयोग करने के लिए किसान आंदोलन से संबंधित 257 अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था। पहले तो ट्विटर ने इन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया, लेकिन फिर इन्हें बिना सरकार की मंजूरी के अनब्लॉक कर दिया गया। इसे लेकर सकार ने ट्विटर को नोटिस जारी कर उसके आदेश का पालन करने को कहा था। ऐसा न करने पर सात साल जेल और जुर्माने की चेतावनी दी गई थी।
257 में से 126 अकाउंट्स हुए ब्लॉक
TOI ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इस हैशटैग का इस्तेमाल करने वाले 257 अकाउंट्स में से 126 को ब्लॉक कर दिया है। शुरुआत में ट्विटर ने सरकार के कहने पर इन अकाउंट्स को ब्लॉक किया था, लेकिन बाद में इन्हे 'समाचार' और 'अभिव्यक्ति की आजादी' बताते हुए अनब्लॉक कर दिया था। इसके बाद सरकार की तरफ से कंपनी को चेतावनी मिली थी। अब एक बार फिर ट्विटर ने इन्हें ब्लॉक कर दिया है।
कथित तौर पर 538 खालिस्तान और पाकिस्तान समर्थक अकाउंट्स भी बंद
इसी तरह सरकार ने ट्विटर से कथित तौर पर खालिस्तान और पाकिस्तान समर्थित 1,178 अकाउंट्स की लिस्ट सौंपते हुए उन्हें ब्लॉक करने को कहा था। कंपनी ने इनमें से 583 अकाउंट्स को बंद कर दिया है।
ट्विटर की तरफ से इसे लेकर क्या कहा गया है?
ट्विटर ने कहा है कि उसे पिछले कुछ दिनों में उसे भारत सरकार की तरफ से अकाउंट ब्लॉक करने के लिए दो निवेदन मिले थे। जब कंपनी ने कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करने के बाद अनब्लॉक किया तो सरकार की तरफ आदेश न मानने का नोटिस मिला। इसी बीच उसने सरकार के आदेशों के बाद 500 से अधिक अकाउंट्स पर कार्रवाई की थी। इनमें कुछ को ब्लॉक करना और कुछ अकाउंट्स की पहुंच कम करना शामिल है।
कुछ अकाउंट्स की पहुंच सीमित की गई
कंपनी ने यह भी बताया कि सरकार के आदेशों के बाद उसने कुछ अकाउंट्स को केवल भारत में बंद कर दिया है। बाकी देशों में इन अकाउंट्स को अब भी देखा जा सकता है क्योंकि वहां भारत के कानून लागू नहीं होते।
सरकार ने ट्विटर को दी थी कार्रवाई की चेतावनी
ट्विटर द्वारा बिना इजाजत अकाउंट्स अनब्लॉक करने के मामले में सरकार ने कंपनी को नोटिस भेजा था। IT मंत्रालय ने इस नोटिस में कहा था कि अकाउंट्स को ब्लॉक करके के आदेश की अव्यवहारिकता या विषमता पर ट्विटर फैसला नहीं ले सकती। कार्रवाई की धमकी देते हुए सरकार ने इस नोटिस में कहा था कि IT अधिनियम की धारा 69A में दिए गए निर्देशों को न मानने पर विशिष्ट कार्रवाई करने का प्रावधान है।
ट्विटर ने कही सरकार से बातचीत की बात
IT मंत्रालय की तरफ से चेतावनी मिलने के बाद ट्विटर ने IT मंत्री रविशंकर प्रसाद से मिलने के लिए संपर्क किया था। कंपनी की तरफ से कहा गया था कि वो भारत सरकार के साथ बातचीत जारी रखेगी और उसने रविशंकर प्रसाद से औपचारिक बातचीत के लिए संपर्क किया है। कंपनी ने यह भी कहा कि उसके कर्मचारियों की सुरक्षा उसके लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है और वह नियमों के तहत ही हर नोटिस पर कार्रवाई करती है।
