कर्नाटक में IT कंपनियों ने 14 घंटे काम करने का दिया प्रस्ताव, कर्मचारी कर रहे विरोध
नौकरी आरक्षण विधेयक पर अलोचना झेल चुकी कर्नाटक सरकार को अब सूचना प्रौद्योगिकी (IT) से जुड़े कर्मचारियों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। सूत्रों ने कहा कि कर्नाटक में IT कंपनियों ने राज्य सरकार को एक प्रस्ताव सौंपकर कर्मचारियों के काम के घंटे को माैजूदा 12 घंटे से बढ़ाकर 14 घंटे तक करने की मांग की है। इसको लेकर कर्मचारियों ने स्वास्थ्य समस्याओं और छंटनी संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए विरोध करना शुरू कर दिया है।
श्रम कानून में संशोधन की तैयारी
सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार का कर्नाटक दुकान और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1961 में संशोधन करने का विचार है। IT कंपनियां चाहती हैं कि उनके प्रस्ताव को संशोधन में शामिल किया जाए, जो काम के घंटों को 14 घंटे (12 घंटे + 2 घंटे ओवरटाइम) तक बढ़ा देगा। नए प्रस्ताव में कहा है, "IT/ITeS/BPO क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रतिदिन 12 घंटे से अधिक और लगातार 3 महीनों में 125 घंटे से अधिक काम करने की अनुमति दी जा सकती है।"
यूनियन को छंटनी का सता रहा डर
इस प्रस्ताव का कर्नाटक राज्य IT/ITeS कर्मचारी संघ (KITU) ने कड़ा विरोध करते हुए कहा है कि शिफ्टों की संख्या कम होने से कार्यबल का एक तिहाई हिस्सा रोजगार से बाहर हो जाएगा। इसको लेकर यूनियन पहले ही श्रम मंत्री संतोष लाड से मिल चुकी है। सरकार ने इस मामले पर शुरुआती बैठक की है और जल्द फैसला लेगी। बता दें, वर्तमान में श्रम कानून 12 घंटे (10 घंटे + 2 घंटे ओवरटाइम) तक काम करने की अनुमति देता है।