सरकार ने 16 यूट्यूब चैनल्स पर लगाया बैन, फैला रहे थे भड़काऊ फेक न्यूज
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से भारत में फेक न्यूज और अफवाहें फैला रहे 16 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया है। इन चैनल्स को राष्ट्रीय सुरक्षा, अन्य देशों के साथ भारत के संबंध और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़ी झूठी जानकारी देने के लिए जिम्मेदार पाया गया। सरकार ने बताया कि ब्लॉक किए गए 16 चैनल्स में से छह पाकिस्तान और बाकी भारत से चलाए जा रहे थे। कई फेसबुक अकाउंट्स के खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई की गई है।
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मुताबिक, ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक अकाउंट्स के वीडियोज की व्यूअरशिप 68 करोड़ से ज्यादा की थी। मंत्रालय ने कहा है कि इन सोर्सेज की मदद से 'झूठी और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही थी, जिसका मकसद लोगों में डर फैलाना, धार्मिक उन्माद को बढ़ावा देना और देश में सार्वजनिक व्यवस्था को नुकसान पहुंचाना था।' बता दें, सरकार पहले भी दर्जनों चैनल्स पर कार्रवाई कर चुकी है और उन्हें ब्लॉक किया गया है।
सरकार ने कहा, "यूट्यूब चैनल्स की मदद से फेक न्यूज और झूठ फैलाया जा रहा था, जिसके चलते भारत में सामुदायिक हिंसा भड़क सकती थी। ऐसे चैनल्स के वीडियोज 68 करोड़ से ज्यादा बार देखे गए थे।" रिलीज में सरकार ने लिखा, "चैनल्स ऐसे मुद्दों पर भ्रामक जानकारी फैला रहे थे, जो सीधे भारत और इसके नागरिकों के हित से जुड़े हैं। यही वजह है कि इनपर कार्रवाई की गई है और इन्हें ब्लॉक किया जा रहा है।"
मंत्रालय की ओर से बैन किए गए यूट्यूब चैनल्स में से छह को पाकिस्तान से संचालित किया जा रहा था। ये भारत को नुकसान पहुंचाने की नीयत से भड़काऊ और झूठा कंटेंट शेयर कर रहे थे। ये चैनल्स जिन मुद्दों से जुड़ा झूठ फैला रहे थे और वीडियोज बनाते थे, उनमें भारतीय सेना, जम्मू और कश्मीर और अन्य देशों के साथ भारत के संबंध के अलावा यूक्रेन की मौजूदा स्थिति शामिल हैं।
मंत्रालय की ओर से अप्रैल की शुरुआत में भी 18 भारतीय और चार पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया था। आरोप था कि ये चैनल्स अपने वीडियोज के साथ फेक न्यूज और भारत-विरोधी कंटेंट शेयर कर रहे थे। आधिकारिक बयान में मंत्रालय ने बताया था कि ये यूट्यूब चैनल्स टीवी न्यूज चैनल्स के लोगो और झूठे थंबनेल्स लगाकर व्यूअर्स को भ्रमित कर रहे थे। इनके अलावा कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स और एक वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया था।
भारत सरकार ने पिछले साल IT नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की ताकत मिल गई है। इससे पहले तक वेबसाइट्स को ब्लॉक करने का आदेश केवल इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय की ओर से दिया जा सकता था। डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकॉम (DoT) भी IT ऐक्ट और इंडियन टेलिग्राफ रूल्स, 1951 के तरह यह आदेश दे सकता था।
