मोबाइल और डाटा सुरक्षा जैसे विषयों पर नियम बनाने के लिए सरकार ने बनाए 5 समूह
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), मोबाइल डिवाइस सुरक्षा, डिजिटल एजुकेशन और डाटा सुरक्षा आदि विषयों पर 5 कार्यकारी समूह बनाए हैं।
एक अधिकारी ने बताया कि इनका गठन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत किया गया है। इनका काम सरकार के ई-प्रशासन प्रोजेक्ट के क्रियान्वन के लिए दिशानिर्देश और फ्रेमवर्क बनाना है।
इस बारे में सबसे पहला प्रस्ताव करीब 2 साल पहले आया था, लेकिन टेक्नोलॉजी में हुए बदलाव को देखते हुए प्रस्ताव की समीक्षा होगी।
बयान
"बदलती टेक्नोलॉजी के मद्देनजर समीक्षा जरूरी"
इकॉनोमिक टाइम्स से बात करते हुए एक सरकारी अधिकारी ने बताया, "हम कई मंत्रालयों के साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। बदलती टेक्नोलॉजी के मद्देनजर मोबाइल डिवाइस सुरक्षा और ऑनलाइन लर्निंग को लेकर मौजूदा दिशानिर्देश बदलने की जरूरत है।"
उन्होंने बताया कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य बदलती टेक्नोलॉजी के साथ कदमताल करना और इनसे होने वाली समस्याओं के समाधान ढूंढना है। इनमें से कुछ विषयों पर रिपोर्ट तैयार है, जबकि कुछ पर काम चल रहा है।
बयान
टेक्नोलॉजी में हुए महत्वपूर्ण बदलाव
एक और अधिकारी ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी में पिछले 6 महीनों में बहुत बड़े बदलाव आए हैं। इसलिए 2 साल पहले लाए गए इस विचार को पूरी तरह बदलने की जरूरत है।
बता दें कि इन समूहों की सिफारिशें इंडिया डिजिटल सिस्टम आर्किटेक्चर के अपडेटेड वर्जन का हिस्सा होंगी। इसका पहला वर्जन 2022 में लोगों की राय जानने के लिए सार्वजनिक किया गया था।