कोरोना वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए साथ काम करेंगे ये मंत्रालय और विभाग
देश में 16 जनवरी से कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन (टीकाकरण) अभियान शुरू हो जाएगा। इसके लिए रक्षा से लेकर रेलवे तक लगभग 20 मंत्रालय काम में जुटे हैं। इनके साथ-साथ राज्य स्तर के दर्जनों विभागों को भी इस अभियान में शामिल किया गया है। ये सब मिलकर देश को महामारी से बचाने के लिए शुरू किये जा रहे वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए काम करेंगे। भारत में कोरोना के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलेगा।
भारत में दो वैक्सीनों को मिली है मंजूरी
भारत में एस्ट्राजेनेका-ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) द्वारा तैयार की जा रही कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सिन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी मिली है। दोनों वैक्सीनों को 3 जनवरी को हरी झंडी दिखाई गई थी। सरकार ने शुरुआती दौर में 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा है। इनमें सबसे पहले एक करोड़ स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन दी जाएगी। बाद में फ्रंटलाइन कर्मियों और दूसरे लोगों का नंबर आएगा।
किस मंत्रालय को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है?
इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय को राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर वैक्सीन स्टोरेज सेंटर और वैक्सीनेशन सेंटर पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा गया है। रेलवे को अपनी टिकटों पर वैक्सीनी की ब्रांडिंग का काम सौंपा गया है। रेलवे के अस्पतालों और दूसरी स्वास्थ्य सेवाओं में वैक्सीनेशन सेंटर भी बनाए जाएंगे। वहीं श्रम मंत्रालय को भी उसके अधीन आने वाले अस्पतालों में वैक्सीनेशन सेशन चलाने को कहा गया है।
रक्षा मंत्रालय के जिम्मे अहम जिम्मेदारी
इसी तरह रक्षा मंत्रालय सुदूर और सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील इलाकों में वैक्सीन पहुंचाने में मदद करेगा। साथ ही यह अपने रिटायर कर्मचारियों के माध्यम से लोगों में वैक्सीन को लेकर जागरुकता फैलाने का भी काम करेगा। ऐसे ही नागरिक विमानन मंत्रालय को भी हवाई जहाज कंपनियों, हवाई अड्डों और दूसरे हितधारकों से बात कर वैक्सीन की डिलीवरी और इस दौरान उचित तापमान बनाए रखने में में आने वाली चुनौतियों से निपटने को कहा गया है।
कॉमन सर्विस सेंटर के जरिये होगा रजिस्ट्रेशन
रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन के लिए ग्रामीण स्तर पर बने कॉमन सर्विस सेंटर का इस्तेमाल करने और मोबाइल सेवा प्रदाताओं को इससे जुड़े मैसेज भेजने के लिए तैयार करने का काम सौंपा गया है।
राज्यों ने विभागों में बांटी जिम्मेदारियां
केंद्र की तर्ज पर राज्य सरकारें भी अपने विभागों को वैक्सीनेशन के लिए जिम्मेदारी सौंप चुकी हैं। सूत्रों ने बताया कि राज्यों के PWD विभाग को वैक्सीनेशन सेंटर की पहचान, वहां पर लॉजिस्टिक और पीने के पानी का प्रबंध जैसे काम सौंपे गए हैं। वहीं पुलिस को वैक्सीन की सुरक्षा और भीड़ को संभालने के लिए कहा गया है। राज्यों में वैक्सीनेशन के लिए जागरुकता अभियान चलाने के लिए शिक्षा विभाग की मदद ली जाएगी।
मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री
16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू होने से पहले 11 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में वैक्सीनेशन शुरू करने की केंद्र की योजना के बारे में बातचीत होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। इससे पहले बीते गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। इसमें भी वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा हुई थी।
