खाते में आए 15 लाख रुपये तो बनवा लिया घर, अब बैंक ने भेजा नोटिस
महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एक किसान के जनधन खाते में पिछले साल जब अचानक 15 लाख रुपये जमा हुए तो वह खुशी से झूम उठा। उसे लगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनावी वादे के तहत यह राशि जमा कराई गई है। इस पर उसने नौ लाख रुपये निकालकर अपना मकान भी बनवा लिया, लेकिन अब बैंक ने गलती से रकम ट्रांसफर होना बताकर उसे वापस करने का नोटिस भेज दिया है। इससे किसान की खुशी काफूर हो गई।
इंडिया टुडे के अनुसार, औरंगाबाद जिले की पैठण तालुका के दावरवाड़ी निवासी किसान ज्ञानेश्वर जनार्दन ओटे बैंक ऑफ बड़ौदा स्थित जनधन खाते में 17 अगस्त, 2021 को अचानक 15,34,626 रुपये जमा होने का मैसेज आया था। इसे देखकर ओटे खुशी से झूम उठा और उसे लगा कि साल 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए वादे के तहत ही सरकार ने उसके खाते में यह राशि जमा कराई है।
खाते में राशि जमा होने के बाद किसान ओटे ने उसे अपना पैसा मानकर खाते से नौ लाख रुपये निकलवा लिए और उससे अपना नया घर बनवा लिया। इतना ही नहीं उसने घर बनाने के बाद एक पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी का भी शुक्रिया अदा किया। उसने प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में कहा, 'मेरे खाते में पैसा जमा कराने के लिए आपका बहुत-बहुत आभार जताता हूं। आपके भेजे पैसे से मेरा नया घर का सपना साकार हो गया है।'
गत दिनों बैंक ने ओटे को एक नोटिस भेजकर कहा कि उनके खाते में छह महीने पहले आई राशि गलती से जमा हो गई थी। यह राशि जिला परिषद से पिंपलवाड़ी ग्राम पंचायत को विकास कार्यों के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन यह गलती से उनके खाते में जमा हो गई। ऐसे में उन्हें यह पूरी राशि वापस लौटानी होगी। बैंक के इस नोटिस को देखकर ओटे की पूरी खुशी गायब हो गई और वह चिंता में डूब गया।
बैंक के नोटिस के बाद किसान ने बचे हुए छह लाख रुपये तो वापस जमा करा दिए, लेकिन घर निर्माण में काम लिए नौ लाख रुपये जमा नहीं करा पा रहा है। अब बैंक पैसों के लिए लगातार उस पर दबाव बना रहा है।
मामले में ओटे ने कहा कि उसे लगा था कि यह राशि प्रधानमंत्री मोदी ने जमा करवाई है। ऐसे में उसने इसका उपयोग घर निर्माण में कर लिया। बैंक का नोटिस आने के बाद उसने बचे हुए छह लाख रुपये तो जमा करा दिए, लेकिन नौ लाख रुपये का भुगतान बाकी है। उसने कहा कि नौ लाख रुपये की बड़ी रकम जमा कराना उसके लिए बहुत मुश्किल है। इधर, बैंक प्रशासन ने पैसों के लिए लगातार दबाव बना रहा है।
प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय समावेशन संबंधी राष्ट्रीय मिशन है।इसकी शुरुआत 28 अगस्त, 2014 से पूरे देश में की गई थी। इस योजना में प्रत्येक परिवार के लिए कम से कम एक मूल बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षारता, ऋण की उपलब्धता, बीमा तथा पेंशन सुविधा सहित सभी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना तैयारी की गई थी। इसके अलावा लाभार्थियों को एक लाख रुपये बीमा कवर वाला रूपे डेबिट कार्ड भी दिया जाता है।
