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    राज्यसभा में पेश होने वाला केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक क्या है?
    क्या है केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक?

    राज्यसभा में पेश होने वाला केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक क्या है?

    लेखन महिमा
    Dec 13, 2023
    12:52 pm

    क्या है खबर?

    संसद शीतकालीन सत्र के 10वें दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों में महत्वपूर्ण कामकाज होने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2023 को आज राज्यसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश करेंगे।

    यह विधेयक लोकसभा में पारित हो चुका है।

    बता दें कि आज सदन की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद हमले में मारे गए जवानों को श्रद्धांजलि दी और कहा कि उनके "साहस और बलिदान" को हमेशा याद रखा जाएगा।

    विधेयक

    क्या है केंद्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक?

    यह विधेयक केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन का प्रावधान है, जो विभिन्‍न राज्‍यों में शिक्षण और अनुसंधान के लिए केंद्रीय विश्‍वविद्यालयों की स्‍थापना से संबंधित है।

    इसमें तेलंगाना के लिए केंद्रीय जनजातीय विश्‍वविद्यालय की स्‍थापना का प्रावधान है, जिसका नाम 'सम्‍मक्‍का-सरक्‍का' होगा। इससे भारत की जनजातीय आबादी को उच्‍चतर शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाएं प्राप्‍त होगी।

    दरअसल, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार तेलंगाना राज्य में एक जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना करेगी।

    लाभ

    इस विधेयक से किसे होगा लाभ?

    PIB के अनुसार, तेलंगाना में इस विश्वविद्यालय का निर्माण 889 करोड़ रुपये की लागत से किया जाएगा।

    नया विश्वविद्यालय न केवल राज्य में उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाएगा और गुणवत्ता में सुधार करेगा, बल्कि जनजातीय आबादी के लाभ के लिए संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान प्रणाली में निर्देशात्मक और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करके उच्च शिक्षा और उन्नत ज्ञान के रास्ते को भी बढ़ावा देगा।

    यह नया विश्वविद्यालय अतिरिक्त क्षमता भी तैयार करेगा और क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का प्रयास करेगा।

    लोकसभा 

    लोकसभा में पारित हो चुका है विधेयक 

    लोकसभा में यह विधेयक पारित हो चुका है। तब भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी ने विद्यार्थियों को ऐसी गुणवत्‍तापूर्ण शिक्षा देने की आवश्यकता पर बल दिया था।

    इस विधेयक का शिवसेना और कांग्रेस दोनों ने समर्थन किया था। शिवसेना के राहुल शेवाले ने कहा था कि इससे क्षेत्रीय आकांक्षाएं पूरी होने में मदद मिलेगी।

    कांग्रेस के कोडिकुन्निल सुरेश ने सरकार से उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों में जनजातीय समूह के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने की मांग की थी।

    बहस

    आज चुनाव आयुक्तों से जुड़े विधेयक पर हो सकती है बहस 

    इसके अलावा आज चुनाव आयुक्तों से जुड़े विधेयक पर बहस हो सकती है जिसपर हंगामे होने की उम्मीद जताई जा रही है।

    इसके अलावा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल निरसन और संशोधन विधेयक, 2023 को विचार-विमर्श और अनुमोदन के लिए राज्यसभा में पेश करेंगे।

    इसके साथ ही आज राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर, संगीता यादव और फैताज अहमद शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेल पर विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 3 रिपोर्ट पेश करेंगे।

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