कर्नाटक में लागू की गई नई साइबर सुरक्षा नीति, जनता और कंपनियों को करेगा मजबूत
क्या है खबर?
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने राज्य में नई साइबर सुरक्षा नीति को लागू किया है। इस नीति से बढ़ते साइबर अपराध को रोकने, डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा बढ़ाने, जागरूकता और कौशल निर्माण में मदद मिलेगी। यह जानकारी सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी मंत्री प्रियांक खड़गे ने दी। उन्होंने बताया कि साइबर सुरक्षा के महत्व को समझते हुए सरकार ने नागरिकों और उद्यमों के लिए लचीली और सुरक्षित नीति बनाई है। उन्होंने कहा कि नीति 2 भाग में काम करेगी।
साइबर सुरक्षा
नीति की क्या हैं जरूरी बातें?
NDTV के मुताबिक, खड़गे ने बताया कि नीति में पहला भाग समाज के सभी वर्गों, जिसमें आम जनता, शिक्षा जगत, उद्योग, स्टार्ट-अप और सरकार शामिल हैं, के लिए एक मजबूत साइबर सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र बनाने पर केंद्रित है। नीति में दूसरा भाग राज्य की IT परिसंपत्तियों की साइबर सुरक्षा स्थिति को मजबूत करने पर केंद्रित है। पहला भाग सार्वजनिक होगा, जबकि दूसरा भाग IT टीमों और विभागों के कार्याें के लिए आतंरिक होगा।
नीति
कैसे तैयार हुई नीति?
रिपोर्ट के मुताबिक, इस नीति का मसौदा इलेक्ट्रॉनिक्स, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार (ई-गवर्नेंस) विभाग तथा गृह विभाग द्वारा सरकार और निजी दोनों क्षेत्रों के संबंधित हितधारकों के परामर्श से तैयार किया गया है। नीति की समीक्षा भारतीय विज्ञान संस्थान ने भी की है, राज्य के साइबर सुरक्षा के लिए K-tech उत्कृष्टता केंद्र (CySecK) का प्रमुख संस्थान है। उन्होंने कहा कि नीति को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा।