कोरोना वायरस: लॉकडाउन के बीच सरकार का 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज का ऐलान
कोरोना वायरस (COVID-19) को फैलने से रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने राहत पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.70 लाख करोड़ रुपये के इस पैकेज का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार पर्याप्त इंतजाम कर रही है कि कोई भी नागरिक भूखा न सोए। साथ ही उन्होंने कोरोना वायरस से जंग लड़ रहे स्वास्थ्यकर्मियों आदि के लिए 50 लाख रुपये के जीवन बीमा का ऐलान किया है।
तीन महीनों तक गरीबों को अतिरिक्त राशन फ्री में मिलेगा
वित्त मंत्री ने कहा कि गरीब लोगों को प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत अगले तीन महीनों तक मुफ्त पांच किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल और एक किलो दाल दी जाएगी। यह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले लाभ से अलग होगा।
किसानों के खाते में अगले महीने आएगी मदद
इस दौरान सीतारमण ने किसानों के लिए घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों के बैंक खाते में हर महीने 2,000 रुपये की किश्त डाली जाएगी। किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा रही यह किस्त अगले महीने पहले सप्ताह किसानों के खाते में भेज दी जाएगी। लगभग 8.70 करोड़ किसानों का इसका फायदा होगा। साथ ही उन्होने मनरेगा के तहत मिलने वाली दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये करने का ऐलान किया है।
उज्जवला योजना के तहत तीन महीनों तक फ्री सिलेंडर
राहत पैकेज का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए अगले तीन महीनों तक 1,000-1,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाएंगे। यह रकम दो किस्तों में लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। लगभग 3 करोड़ लोगों को इसका फायदा मिलने की अनुमान है। उज्ज्वला योजना के तहत आठ करोड़ परिवारों को तीन महीनों तक फ्री सिलेंडर मिलेंगे। ऐसे परिवारों को सिलेंडर के किसी प्रकार के भुगतान करने की जरूरत नहीं होगी।
20 करोड़ महिलाओं के जनधन खातों में तीन महीनों तक 500-500 रुपये
दीनदयाल योजना के तहत महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को 10 की जगह 20 लाख रुपये तक का लोन दिया जाएगा। साथ ही अगले तीन महीनों तक जनधन खाता धारक महिलाओं के खाते में 500 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे।
संगठित क्षेत्र के लिए ये ऐलान
संगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए राहत का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि नौकरी करने वाले या नौकरी देने वाले ऐसे संस्थान, जहां 100 से कम कर्मचारी है और अधिकतर कर्मचारियों की आय 15,000 रुपये से कम है, उनके PF के लिए सरकार तीन महीने का 24 फीसदी पैसा खुद वहन करेगी। PF स्कीम रेगुलेशन में बदलाव कर नॉन रिफंडेबल एडवांस यानी 75 प्रतिशत जमा रकम या तीन महीने का वेतन निकालने की सुविधा दी जाएगी।
मजदूरों की सहायता के लिए राज्यों को निर्देश
केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों की सहायता करने के लिए कहा है। इन मजदूरों के वेलफेयर फंड में 31,000 करोड़ रुपये है। केंद्र ने राज्यों से इस धन का इस्तेमाल कर मजदूरों को सहायता पहुंचाने की बात कही है। इसके अलावा केंद्र ने राज्य सरकारों से जिला मिनरल फंड का इस्तेमाल मेडिकल स्क्रीनिंग, टेस्टिंग और कोरोना वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने और इससे संबंधित अन्य कार्यों में करने को कहा है।
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