दिल्ली में जल संकट की आशंका, जल मंत्री ने कहा- फैल सकती है महामारी
क्या है खबर?
दिल्ली में जल्द ही पानी की किल्लत हो सकती है। दिल्ली सरकार में जल मंत्री आतिशी ने यह जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी।
उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य सचिव नरेश कुमार के कहने पर वित्त सचिव आशीष वर्मा ने अगस्त से दिल्ली जल बोर्ड (DJB) का सारा फंड रोका हुआ है और अगर तत्काल हस्तक्षेप नहीं किया गया तो पानी की किल्लत होगी और महामारी का खतरा भी है।
उन्होंने उपराज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई।
आरोप
आतिशी ने क्या कहा?
आतिशी ने कहा, "वित्त मंत्री के लिखित आदेश के बाद भी फंड जारी नहीं किया जा रहा है। वेतन और नियमित काम के लिए भी पैसे नहीं हैं।" उन्होंने कहा कि सभी ठेकेदारों ने काम करने से इनकार कर दिया है।
उन्होंने कहा, "आने वाले दिनों में कई इलाकों में पानी की की किल्लत, गंदे पानी की समस्या और सीवर ओवरफ्लो हो सकता है। इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो सकता है। यह इमरजेंसी जैसे हालात हैं।"
काम
दिल्ली जल बोर्ड और वित्त विभाग के बीच काफी समय से है टकराव
आतिशी ने पानी की गंभीर स्थिति को लेकर दिल्ली के राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को एक पत्र भी लिखा है।
बता दें कि फंड जारी करने को लेकर वित्त विभाग और DJB के बीच काफी समय से टकराव है और बोर्ड आवंटित बजट से 1,800 करोड़ रुपये अधिक मांग रहा है।
वित्त विभाग ने धन जारी करने से इनकार कर दिया है और बोर्ड से धन के लिए आवेदन करने और दूसरे आवंटन का उपयोग करने को कहा है।
प्रतिदिन
दिल्ली को कितने पानी की आवश्यकता पड़ती है?
आधिकारिक अनुमान के अनुसार, दिल्ली के लगभग 2 करोड़ निवासियों को पीने और दैनिक जरूरतों के लिए लगभग 1,300 मिलियन गैलन प्रति दिन (MGD) पानी की आवश्यकता होती है।
जल बोर्ड केवल 1,000 MGD के आसपास ही आपूर्ति कर सकता है और इसके कई क्षेत्र कमी से जूझ रहे हैं।
DJB की जल आपूर्ति क्षमता 2015 में 850 MGD से बढ़कर अब 1,000 MGD हो गई है। सरकार ने इसे 1,200-1,300 MGD की सीमा तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है।
न्यूजबाइट्स प्लस
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दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारका एक्सप्रेसवे में जमीन घोटाले और अपने बेटे की कंपनी को नाजायज फायदा पहुंचाने के आरोपों में घिरे हुए हैं।
प्रारंभिक जांच के बाद सतर्कता मंत्री आतिशी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्राथमिक रिपोर्ट सौंप कर सचिव को तुरंत पद से हटाने और बर्खास्त करने की सिफारिश की थी।
केजरीवाल ने इस रिपोर्ट को राज्यपाल के पास भेजा था, लेकिन उन्होंने इसे खारिज कर दिया और कुमार को निलंबित करने से इनकार कर दिया।