छत्तीसगढ़: सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगा पांच दिवसीय कार्य सप्ताह, मुख्यमंत्री बघेल ने किया ऐलान
छत्तीसगढ़ की सरकार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर बुधवार को राज्य के सरकारी कर्मचारी, आम नागरिक सहित किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाओं का ऐलान किया है। इसके तहत राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए अब पांच दिवसीय सप्ताह लागू किया जाएगा और पेंशन योजना में राज्य सरकार का योगदान 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाएगा। इसी तरह व्यावसयिक गतिविधियों के नियमितीकरण के लिए व्यवहारिक, सरल एवं पारदर्शी कानून बनाया जाएगा।
NDTV के अनुसार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुबह जगदलपुर में ध्वजारोहण करने के बाद कहा, "आज गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर मैं अपने छत्तीसगढ़ के भाई-बहनों के हित में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर रहा हूं। इसमें अब सरकारी कर्मचारियों की दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य में पांच दिवसीय कार्य सप्ताह लागू होगा।" उन्होंने कहा, "सरकारी कर्मचारियों के हित में अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत राज्य सरकार के अंशदान को 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत किया जाएगा।"
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, "हमारी सरकार इसी साल सभी अनियमित भवन निर्माण के नियमितीकरण के लिए एक व्यवहारिक, सरल एवं पारदर्शी कानून लाएगी। जिससे अनेक नागरिक प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। इसी तरह रिहायशी क्षेत्रों में संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के नियमितीकरण के लिए भी लोगों की सुविधानुसार आवश्यक प्रावधान किए जाएंगे।" उन्होंने कहा, "नगरीय-निकायों में नल कनेक्शन की प्रक्रिया को 'डायरेक्ट भवन अनुज्ञा' की तर्ज पर मानवीय हस्तक्षेप मुक्त बनाया जाएगा।"
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, "नगर निगमों में 500 वर्गमीटर तक के भवनों में मानवीय हस्तक्षेप के बिना 'डायरेक्ट भवन अनुज्ञा प्रणाली' शुरू की गई है। उसी तर्ज पर अब निवेश क्षेत्र में शामिल नगर निगम से बाहर के क्षेत्रों में भी इस प्रणाली को लागू किया जाएगा।" उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आबादी, नजूल एवं स्लम पर स्थित पट्टों को फ्री होल्ड करने का निर्णय लिया था। इसे अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा।"
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, "श्रमिक परिवारों की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत श्रमिकों की पहली दो बेटियों के बैंक खाते में 20,000-20,000 रुपये की राशि का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा।"
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्य में किसानों के उत्थान के लिए अब साल 2022-23 से दलहन फसल जैसे मूंग, उड़द, अरहर आदि की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर की जाएगी। इसी तरह युवाओं की सहूलियत के लिए लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रकिया को आसान बनाया जाएगा। इसके लिए वृहद स्तर पर परिवहन सुविधा केंद्र शुरू किए जाएंगे। इसके अलावा तीरंदाजी को बढ़ावा देने के लिए शहीद गुंडाधुर राज्य स्तरीय तीरंदाजी अकादमी भी खोली जाएगी।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता दोहराते हुए हर जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। यहां महिलाओं की हर समस्या की सुनवाई होगी। उन्होंने कहा कि उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक नीति में संशोधन कर अन्य पिछड़ा (OBC) वर्ग के लिए 10 प्रतिशत भूखंड आरक्षित किए जाएंगे। इन्हें भू-प्रीमियम दर की 10 प्रतिशत और भू-भाटक की एक प्रतिशत दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि वृक्ष कटाई के नियमों की जटिलता और वृक्षारोपण में लोगों की अरूचि को देखते हुए इन नियमों को नागरिकों के हित में आसान बनाया जाएगा। इसके लिए समस्त प्रासंगिक अधिनियमों एवं नियमों में संशोधन किया जा रहा है।
