बजट 2025: EV बैटरी उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा, कर में छूट की हुई घोषणा
क्या है खबर?
बजट में सरकार ने लिथियम-आयन बैटरियों और इलेक्ट्रॉनिक्स के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई कर छूट दी हैं।
सरकार ने कोबाल्ट, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप, सीसा और जस्ता सहित 12 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क हटा दिया है। इससे इलेक्ट्रिक वाहनों, स्वच्छ ऊर्जा और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में उत्पादन लागत कम होगी।
इन कदमों का मुख्य उद्देश्य भारत में बैटरी निर्माण को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता को कम करना है, जिससे इन उत्पादों की कीमतें कम हो सकेंगी।
उम्मीद
EV बैटरियों के सस्ते होने की उम्मीद
सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन बैटरियों और मोबाइल फोन बैटरियों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाली 35 और 28 वस्तुओं को शुल्क मुक्त कर दिया है।
अब कंपनियां इन बैटरियों के लिए जरूरी मशीनें और उपकरण बिना अतिरिक्त कर आयात कर सकती हैं। इससे टाटा, ओला इलेक्ट्रिक और रिलायंस जैसी कंपनियों को भारत में उत्पादन का विस्तार करने में मदद मिलेगी।
इस फैसले से इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरियां सस्ती हो सकती हैं, जिससे ग्राहकों को भी कम कीमत पर EV मिलेगा।
फैसला
आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम
यह पहल भारत में बैटरी उत्पादन को बढ़ाने और चीन जैसे देशों पर निर्भरता कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने घरेलू स्तर पर सौर पैनल, पवन टर्बाइन और ग्रिड-स्केल बैटरियों के उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया है।
लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड के MD सचिदानंद उपाध्याय ने कहा है कि यह योजना भारत को वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में मजबूत बनाएगी।