NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / ऑटो की खबरें / इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स का गठन, बनाएगी आगामी कार्य योजना 
    अगली खबर
    इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स का गठन, बनाएगी आगामी कार्य योजना 
    देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है (तस्वीर: अनस्प्लैश)

    इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स का गठन, बनाएगी आगामी कार्य योजना 

    लेखन दिनेश चंद शर्मा
    Apr 23, 2024
    09:01 pm

    क्या है खबर?

    देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है।

    भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) इस कार्य को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Ficci) और अन्य एजेंसियों के सहयोग से अंजाम देगी।

    इसको लेकर MHI ने एक पत्र जारी किया है, जिसके अनुसार, भारत में EV अपनाने के लिए एक कार्य योजना बनाने के लिए विभिन्न एजेंसियों से 11 विषयों पर इनपुट मांगे गए हैं।

    राय 

    टास्क फोर्स कर रही कंपनियों से संपर्क

    पत्र में कहा गया है, "इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने और बुनियादी ढांचे के विकास के विभिन्न पहलुओं पर उनकी अंतर्दृष्टि और सिफारिशों को इकट्ठा करने और हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए EV टास्क फोर्स की स्थापना की गई है।"

    मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने कहा, "टास्क फोर्स से जुड़ी एजेंसियों ने विकसित भारत 2047 के लिए ऑटोमोटिव विजन योजना की परियोजना पर आगे बढ़ने के लिए ऑटो कंपनियों से संपर्क करना शुरू कर दिया है।"

    जिम्मेदारी 

    इन एजेंसियों को सौंपी है ये जिम्मेदारियां 

    मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, जर्मन सरकार और यूरोपीय संघ एजेंसी, डॉयचे गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसामेनरबीट (GIZ) और Ficci EV चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की योजना तैयार करेंगी।

    खुदरा मोटर उद्योग संगठन (RMI) दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा भारतीय बैटरी स्वैपिंग एसोसिएशन (IBSA) को बैटरी स्वैपिंग पर पहल का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया है।

    इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (ICCT) इलेक्ट्रिक ट्रकों और विश्व बैंक (WB) इलेक्ट्रिक बसों से संबंधित मामले देखेगा।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    इलेक्ट्रिक वाहन
    इलेक्ट्रिक बस
    केंद्र सरकार

    ताज़ा खबरें

    शुभमन गिल ने जड़ा IPL 2025 में अपना छठा अर्धशतक, 5,000 टी-20 रन भी पूरे इंडियन प्रीमियर लीग
    IPL 2025: GT ने DC को 10 विकेट से हराया, देखिए मैच के शानदार मोमेंट्स IPL 2025
    IPL 2025: GT ने DC को हराते हुए प्लेऑफ में किया प्रवेश, ये बनाए रिकॉर्ड्स IPL 2025
    IPL 2025: साई सुदर्शन ने जड़ा IPL करियर का दूसरा शतक, बने 'प्लयेर ऑफ द डे' इंडियन प्रीमियर लीग

    इलेक्ट्रिक वाहन

    डॉज ने डेटोना चार्जर को पहली EV मसल कार के रूप में किया लॉन्च, जानें फीचर्स इलेक्ट्रिक कार
    कर्नाटक में वाहनों का पंजीकरण होगा महंगा, जानिए कितना देगा होगा ज्यादा कर्नाटक
    2027 तक सस्ती हो जाएंगी इलेक्ट्रिक कारें, अमेरिकी कंपनी ने अध्ययन में किया दावा  इलेक्ट्रिक कार
    गर्मियों में इलेक्ट्रिक कार देगी ज्यादा रेंज, अपनाएं ये आसान टिप्स  इलेक्ट्रिक कार

    इलेक्ट्रिक बस

    सरकार दे रही इलेक्ट्रिक वाहनों पर पूरा जोर, खरीदी जाएंगी 50,000 इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली
    अमेरिकी कंपनी इलेक्ट्रोन EV भारत में रखने जा रही कदम, इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों का करेगी कारोबार इलेक्ट्रिक वाहन
    मुंबई की सड़कों पर उतरी देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस मुंबई
    दिल्ली में होंगी देश की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें, 2025 तक 8,000 बसों की है योजना अरविंद केजरीवाल

    केंद्र सरकार

    शहरी लोगों के मुकाबले ग्रामीणों का खर्च बढ़ा, सिक्किम के लोग कर रहे सबसे ज्यादा खर्चा सिक्किम
    6 साल से छोटे बच्चों को नहीं मिलेगा कक्षा 1 में प्रवेश, केंद्र ने दिए निर्देश राष्ट्रीय शिक्षा नीति
    सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम, सरकार तटरक्षक बल में महिलाओं को स्थायी कमीशन दे वरना हम देंगे  सुप्रीम कोर्ट
    4,660 पदों पर भर्ती का विज्ञापन है फर्जी, केंद्र सरकार ने साझा की जानकारी फेक न्यूज
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025