इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स का गठन, बनाएगी आगामी कार्य योजना
देश में इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स का गठन किया है। भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) इस कार्य को फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (Ficci) और अन्य एजेंसियों के सहयोग से अंजाम देगी। इसको लेकर MHI ने एक पत्र जारी किया है, जिसके अनुसार, भारत में EV अपनाने के लिए एक कार्य योजना बनाने के लिए विभिन्न एजेंसियों से 11 विषयों पर इनपुट मांगे गए हैं।
टास्क फोर्स कर रही कंपनियों से संपर्क
पत्र में कहा गया है, "इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने और बुनियादी ढांचे के विकास के विभिन्न पहलुओं पर उनकी अंतर्दृष्टि और सिफारिशों को इकट्ठा करने और हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए EV टास्क फोर्स की स्थापना की गई है।" मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने कहा, "टास्क फोर्स से जुड़ी एजेंसियों ने विकसित भारत 2047 के लिए ऑटोमोटिव विजन योजना की परियोजना पर आगे बढ़ने के लिए ऑटो कंपनियों से संपर्क करना शुरू कर दिया है।"
इन एजेंसियों को सौंपी है ये जिम्मेदारियां
मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, जर्मन सरकार और यूरोपीय संघ एजेंसी, डॉयचे गेसेलशाफ्ट फर इंटरनेशनेल जुसामेनरबीट (GIZ) और Ficci EV चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने की योजना तैयार करेंगी। खुदरा मोटर उद्योग संगठन (RMI) दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसके अलावा भारतीय बैटरी स्वैपिंग एसोसिएशन (IBSA) को बैटरी स्वैपिंग पर पहल का नेतृत्व करने का काम सौंपा गया है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन (ICCT) इलेक्ट्रिक ट्रकों और विश्व बैंक (WB) इलेक्ट्रिक बसों से संबंधित मामले देखेगा।
