भारत में डाटा प्राइवेसी कानून आने तक प्राइवेसी पॉलिसी मानना अनिवार्य नहीं- व्हाट्सऐप
मेसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सऐप ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लागू करने से जुड़ा नया अपडेट दिया है। व्हाट्सऐप ने बताया है कि जिन यूजर्स ने नई प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार नहीं की है, उनके लिए मेसेजिंग ऐप के फंक्शंस लिमिटेड नहीं किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने व्हाट्सऐप से भारत में प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने को कहा था। जवाब में व्हाट्सऐप ने डाटा प्रोटेक्शन बिल प्रभाव में आने तक जस-की-तस स्थिति बनाए रखने की बात कही है।
यूजर्स को दिखते रहेंगे नोटिफिकेशंस
दिल्ली हाई कोर्ट में व्हाट्सऐप का पक्ष रख रहे सीनियर वकील हरीश साल्वे ने नए बदलाव से जुड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा, "हम उन यूजर्स को नोटिफिकेशंस और अपडेट्स दिखाते रहेंगे, जिन्होंने प्राइवेसी पॉलिसी स्वीकार नहीं की है। इसके अलावा जब भी यूजर फेसबुक से सपोर्ट पाने के लिए किसी बिजनेस के साथ चैटिंग करने जैसा कोई ऑप्शनल फीचर इस्तेमाल करेगा, तब भी उसे प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ी जानकारी दिखाई जाएगी।"
व्हाट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी की जांच का मामला
कोर्ट में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से की जा रही व्हाट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के खिलाफ अपील पर सुनवाई की जा रही थी। साल्वे ने कंपनी की स्थिति स्पष्ट की है और बताया कि जिस अपडेट की वजह से CCI की ओर से अभी जांच की जा रही है, व्हाट्सऐप ने उसे होल्ड करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में ऐसी पॉलिसी को अनुमति नहीं देती है व्हाट्सऐप इसे लागू नहीं करेगा।
अब डाटा प्रोटेक्शन कानून का इंतजार
साल्वे ने व्हाट्सऐप का पक्ष रखते हुए कहा कि कंपनी भारत में डाटा सुरक्षा और प्राइवेसी से जुड़ा नया कानून आने और लागू होने का इंतजार करेगी। उन्होंने कहा, "व्हाट्सऐप की ओर से साफ किया गया है कि नया कानून आने से पहले स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।" साल्वे ने कहा कि अगर भारत सरकार अलग से पॉलिसी लागू करने की अनुमति देती है, तभी इसे लागू किया जाएगा वरना कंपनी आगे कदम नहीं बढ़ाएगी।
यूजर्स की प्राइवेसी पर जताई गई थी चिंता
व्हाट्सऐप और फेसबुक दोनों CCI की ओर से 24 मार्च को दिए गए आदेश के बाद दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे थे, जिसमें कहा गया था कि उनकी नई पॉलिसी और नियम यूजर्स के पर्सनलाइज्ड डाटा को फेसबुक से जुड़ी दूसरी कंपनियों के साथ शेयर करते हैं। CCI ने कहा था कि व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी में ना तो पारदर्शिता है और ना ही यह यूजर्स की सहमति लेती है। यूजर्स के लिए नया अपडेट राहत जरूर लेकर आया है।
पहले ही हो रही है सुनवाई
दिल्ली हाई कोर्ट में सिंगल-जज की बेंच ने 22 अप्रैल को फेसबुक और व्हाट्सऐप की याचिकाएं यह कहते हुए खारिज कर दी थीं कि प्राइवेसी पॉलिसी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पहले ही सुनवाई चल रही है।
