AI मॉडल लॉन्च करने के लिए कंपनियों को नहीं लेनी पड़ेगी सरकार की अनुमति
केंद्र सरकार ने अपने उस आदेश को वापस ले लिया है, जिसमें कहा गया था कि किसी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल को लॉन्च करने से पहले कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी। एक नए दिशानिर्देश में सरकार ने AI मॉडल बनाने वाली कंपनियों से कहा है कि वह यूजर्स को अपने AI मॉडल के बारे में बताएं कि वह अविश्वसनीय है और उसका कम परीक्षण किया गया है।
कंपनियों के विरोध के बाद सरकार ने बदला फैसला
सरकार ने पहले कंपनियों को कहा था कि किसी भी AI मॉडल को लॉन्च करने से पहले उन्हें सरकार से मंजूरी लेनी होगी। इस एडवाइजरी को दुनियाभर की कंपनियों से आलोचना का सामना करना पड़ा और कई स्टार्टअप्स ने इसे इनोवेशन के लिए विनाशकारी बताया था। कुछ समय बाद मंत्रालय ने कहा था कि यह नियम स्टार्टअप्स पर लागू नहीं होगी। हालांकि, अब सरकार ने इस नियम को किसी भी कंपनी पर लागू करने से इनकार कर दिया है।
सरकार ने कंपनियों को दी यह सलाह
नए दिशानिर्देश में सरकार ने कंपनियों से कहा है कि वह सुनिश्चित करें कि उनके AI मॉडल किसी भी भेदभाव की अनुमति नहीं देते हों और चुनावी प्रक्रिया की अखंडता के लिए खतरा नहीं बनेंगे। यह निर्देश ऐसे समय में आया है, जब देश में लोकसभा चुनाव होने वाला है। हाल ही में गूगल और OpenAI ने अपने AI टूल पर प्रतिबंध लगाया है कि वे यूजर्स को आगामी आम चुनाव से संबंधित किसी सवाल का जवाब न दें।
