दिल्ली हिंसा: भड़काऊ बयानों पर कार्रवाई के लिए पुलिस ने मांगा समय, अप्रैल में अगली सुनवाई

मामले में दिल्ली पुलिस का पक्ष रख रहे सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहता ने कहा की कल कोर्ट ने भड़काऊ बयानों पर कार्रवाई करने का आदेश देते हुए जवाब मांगा था।

उन्होंने कहा कि यह बयान कुछ महीने पहले दिए गए थे। याचिकाकर्ता केवल कुछ बयानों को चुनकर कार्रवाई की मांग नहीं कर सकता।

साथ ही उन्होंने मांग की कि गृह मंत्रालय को दिल्ली हिंसा मामले में पक्षकार बनाया जाए, जिसे मंजूर कर लिा गया।

केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि इस स्थिति में भड़काऊ बयान देने वाले भाजपा के और दूसरे नेताओं पर FIR दर्ज करना अनुकूल नहीं होगा। मेहता ने इस सिलसिले में और समय की मांग करते हुए कहा कि पहले दिल्ली में हालात सामान्य करने पर ध्यान देने की जरूरत है।

वहीं दिल्ली सरकार का पक्ष रख रहे राहुल मेहरा ने कहा कि FIR दर्ज करना पहला कदम है। फिलहाल लोगों की सुरक्षा को बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

वहीं याचिकाकर्ता के वकील कोलिन गोंजाल्विस ने कहा मजबूत प्रदर्शनों के बाद भी समाज में शांति रह सकती है, लेकिन लोगों को जाकर मारने के लिए भड़काया गया। ऐसे मौकों पर भड़काऊ बयान देना सबसे बुरी चीज है। ऐसे वीडियो पूरे देश में देखे जाते हैं। अगर इन बयानों की वजह से किसी की जान जाती है तो उन्हें देने वाले नेताओं को हत्या के मामले में आरोपी बनाया जाना चाहिए। सत्ताधारी पार्टी के नेता ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं।

इससे पहले बुधवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली में हिंसा को लेकर सख्त रूख अपनाया था।

जस्टिस मुरलीधर ने कहा था कि वे दिल्ली में 1984 जैसी घटना दोबारा नहीं होने दे सकते। कोर्ट 1984 में दिल्ली में हुए सिख दंगों की तरफ इशारा कर रही थी।

कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भड़काऊ भाषण देने वाले भाजपा नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने पर विचार करने को भी कहा था।