मेट्रो में महिलाओं के मुफ्त सफर का फॉर्मूला तैयार, जानें कब शुरू हो सकती है योजना
क्या है खबर?
दिल्ली सरकार ने कुछ दिन पहले मेट्रो और DTC बसों में महिलाओं के लिए फ्री सफर की योजना का ऐलान किया था।
अब इसे लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने दिल्ली सरकार को अपना प्रस्ताव सौंप दिया है।
इस प्रस्ताव में दिल्ली मेट्रो ने महिलाओं को फ्री सफर कराने के लिए दो तरीके सुझाए हैं। इसमें से दिल्ली सरकार को दूसरा तरीका पसंद आया है।
आइये, इस बारे में विस्तार से जानते हैं।
पहला तरीका
दिल्ली मेट्रो ने सुझाया सॉफ्टवेयर में बदलाव का तरीका
अरविंद केजरीवाल ने अपनी इस योजना को लागू करने के लिए दिल्ली मेट्रो और दिल्ली परिवहन निगम (DTC) से प्रस्ताव मांगा था।
दिल्ली मेट्रो ने अपने प्रस्ताव में पहला तरीका सॉफ्टवेयर में बदलाव का सुझाया है।
मेट्रो ने कहा कि महिलाएं टोकन और कार्ड दोनों इस्तेमाल कर पाएं, इसके लिए सॉफ्टवेयर में बदलाव करना पड़ेगा। इसमें लगभग एक साल का समय लग सकता है।
इसमें लगने वाले समय के चलते दिल्ली सरकार को यह तरीका पसंद नहीं आया।
दूसरा तरीका
महिलाओं को दिए जाएंगे गुलाबी टोकन
दिल्ली मेट्रो ने दूसरा तरीका यह सुझाया है कि महिलाओं को विशेष गुलाबी टोकन दिए जाएंगे।
हर मेट्रो स्टेशन पर महिलाओं की एंट्री के लिए अलग गेट होगा। इस तरीके से योजना लागू करने में आठ महीने का समय लगेगा।
मेट्रो ने कहा कि इन टोकन के लिए ऑटोमेटेड वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। साथ ही ये टोकन प्रिंट करवाने में भी समय लगेगा।
जिन स्टेशनों पर टिकट खिड़की बंद है, वहां फिर से यह खिड़की खोली जाएगी।
चुनौती
दिल्ली सरकार के सामने है बड़ी चुनौती
केजरीवाल सरकार ने यह घोषणा अगले साल फरवरी में होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए की थी।
इन चुनावों में अभी लगभग आठ महीने का वक्त बाकी है। ऐसे में अगर इन दोनों तरीकों में से कम समय लगने वाला तरीका भी अपनाया जाता है तो भी दिल्ली चुनावों से पहले यह लागू होते नजर नहीं आ रहा।
वहीं दिल्ली सरकार के सामने एक और चुनौती आ गई है।
मंजूरी
किराया कमेटी से लेनी होगी मंजूरी
दरअसल, दिल्ली सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना को मेट्रो का किराया तय करने वाली कमेटी से मंजूरी मिलनी जरूरी है।
दिल्ली मेट्रो में केंद्र और दिल्ली सरकार की बराबर की हिस्सेदारी है। इसका किराया तय करने के लिए एक तीन कमेटी बनाई गई है जिसमें हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, दिल्ली और केंद्र सरकार के अतिरिक्त सचिव होते हैं।
दिल्ली सरकार और इस कमेटी में 2017 में किराये में बढ़ोतरी की बात लेकर तनातनी हुई थी।
उम्मीद
केजरीवाल को भरोसा- दो-तीन महीने में लागू हो जाएगी योजना
इन तमाम चुनौतियों के बाद भी केजरीवाल को इस योजना के अगले दो-तीन महीने में लागू होने की उम्मीद है।
किराया कमेटी से पार पाने की बात पर उन्होंने कहा यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है और उन्हें उम्मीद है कि अगले दो-तीन महीनों में यह योजना लागू हो जाएगी।
साथ ही उन्होंने कहा कि महिलाओं को फ्री सफर के लिए मेट्रो ने सालाना 1,566 करोड़ का खर्च बताया है, जिसे देने के लिए दिल्ली सरकार तैयार है।
आश्वासन
दिल्ली मेट्रो ने मांगा आश्वासन
दिल्ली मेट्रो ने सरकार से सब्सिडी जारी रखने का आश्वासन मांगा है।
दरअसल, मेट्रो की चिंता यह है कि पूरे सॉफ्टवेयर में बदलाव के बाद दो या तीन साल में दिल्ली सरकार सब्सिडी देना बंद न कर दे और महिलाओं की मुफ्त योजना बंद करनी पड़ जाए।
इस चिंता पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि जिस तरह सरकार ने बिजली के दाम नहीं बढ़ने दिए, उसी तरह सब्सिडी वापस न लेने का भी आश्वासन देती है।