केंद्र का आदेश, संसद के विशेष सत्र के दौरान दिल्ली से बाहर नहीं जाएं केंद्रीय अधिकारी
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने संसद के विशेष सत्र को देखते हुए सभी केंद्रीय अधिकारियों को दिल्ली में ही रहने का आदेश दिया है। इनमें संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव और सचिव स्तर के अधिकारी शामिल हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार की ओर से कहा गया है कि कोई भी अधिकारी बिना प्रधानमंत्री कार्यालय की अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा।
फिलहाल सरकार की ओर से इस आदेश के पीछे की वजह नहीं बताई गई है।
तैयारी
5 दिन चलेगा विशेष सत्र
बता दें कि केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने दी थी।
सरकार की ओर से सत्र का कोई विशेष एजेंडा तो घोषित नहीं किया गया है, लेकिन इस दौरान कुल 5 बैठकों के दौरान 10 विधेयक पेश होने की संभावना जताई जा रही है।
इनमें से एक विधेयक 'एक देश, एक चुनाव' से संबंधित हो सकता है।
अटकलें
न्यूजबाइट्स प्लस
भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार ने 9 साल के कार्यकाल में पहली बार ऐसा विशेष सत्र बुलाया है। इससे पहले वस्तु और सेवा कर (GST) लागू होने के समय जून, 2017 में मध्य रात्रि को लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त सत्र बुलाया गया था।
एक कयास ये भी है कि भाजपा इस विशेष सत्र के जरिए अपने पक्ष में माहौल बनाकर समय से पहले दिसंबर में लोकसभा चुनाव की घोषणा कर सकती है। हालांकि, अभी ये महज कयास है।