दिल्ली: कल सड़क पर उतरेंगी 150 नई इलेक्ट्रिक बसें, तीन दिन कर सकेंगे मुफ्त सफर
दिल्ली परिवहन निगम (DTC) के बेड़े में 150 नई इलेक्ट्रिक बसें जुड़ने वाली हैं। दिल्ली सरकार के ऐलान के मुताबिक, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कल इन बसों को हरी झंडी दिखाएंगे और ये शहर की सड़कों पर दौड़ने लगेंगी। शहरवासियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए सरकार ने तीन दिन तक इन बसों में मुफ्त सफर का ऐलान भी किया है। 24 मई से 26 मई तक यात्री बिना कोई पैसा दिए इन 150 बसों में यात्रा कर सकेंगे।
अरविंद केजरीवाल के 150 नई बसों को हरी झंडी दिखाने के साथ ही DTC के बेड़े में शामिल इलेक्ट्रिक बसों की संख्या 152 हो जाएगी। अभी दिल्ली में मात्र दो इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। हरी झंडी दिखाने के कार्यक्रम में दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत और DTC के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इसे दिल्ली में सरकारी बसों की संख्या बढ़ाने और वायु प्रदूषण कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
DTC की इन इलेक्ट्रिक बसों की सुविधाओं की बात करें तो ये कई आधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। इनमें एयर कंडीशनर (AC) होगा और सुरक्षा के नजरिए से CCTV कैमरे भी लगे होंगे। इन बसों में दिव्यांगों और मरीजों की व्हीलचेयर के लिए जगह और रैंप सुविधा भी होगा। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति के लिए पैनिक बटन भी उपलब्ध होगा। इन इलेक्ट्रिक बसों में महिलाओं की सीटों का रंग गुलाबी रखा गया है।
न्यूज 18 के सूत्रों के मुताबिक, इन इलेक्ट्रिक बसों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एक बार चार्ज होने के बाद 140 किलोमीटर का सफर तय कर सकेंगी। इनके संचालन की जिम्मेदारी ऑपरेटर्स को दी जाएगी और वही ड्राइवर और कंडक्टर प्रदान करेंगे। 10 साल तक बसों और बैटरी के रखरखाव की जिम्मेदारी उनकी ही होगी। 14 किलोवॉट प्रति किलोमीटर के हिसाब से DTC बिजली का खर्च देगा। इससे अधिक का वहन ऑपरेटर को खुद करना पड़ेगा।
बता दें कि दिल्ली की सत्ता में आने के बाद से ही आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार सरकारी बसों के बेड़ो को मजबूत करने में लगी हुई है। इस साल जनवरी में 200 और मार्च में 101 बसों के सड़कों पर उतरने के साथ ही दिल्ली में सरकारी बसों की संख्या रिकॉर्ड 7,000 हो गई है। सरकार का लक्ष्य 2023 तक इस आंकड़े को 10,000 से पार ले जाना है। इनमें लगभग 2,000 इलेक्ट्रिक बसें भी शामिल होंगी।
फरवरी, 2022 में रोजाना 30 लाख से अधिक लोगों ने DTC और क्लस्टर बसों में सफर किया, जोकि दिल्ली की कुल आबादी का लगभग 14 प्रतिशत है। वहीं कोरोना वायरस महामारी से पहले लगभग 42 लाख दिल्लीवासी दिल्ली की सरकारी बसों में सफर करते थे, जो दिल्ली मेट्रो के उस समय के 27 लाख यात्रियों के आंकड़े से काफी अधिक था। सरकारी परिवहन को मजबूत करने का मकसद निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करना है, ताकि वायु प्रदूषण कम हो।
