पंजाब: छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होने पर 2 लाख दलित छात्रों ने बीच में छोड़ी पढ़ाई
क्या है खबर?
पंजाब सरकार के छात्रवृत्ति योजना के करीब 2,000 करोड़ रुपये के बकाये का भुगतान नहीं करने के कारण अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के करीब दो लाख छात्रों ने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) ने राज्य सरकार से इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा है और पूछा है कि केंद्र सरकार द्वारा बकाये का भुगतान किए जाने के बावजूद कॉलेजों को पैसों का भुगतान क्यों नहीं किया गया।
जवाब
NCSC ने पंजाब सरकार से सात दिन के अंदर मांगा जवाब
NCSC के अध्यक्ष विजय सांपला ने बुधवार को पत्रकारों को बताया कि आयोग ने इस संबंध में राज्य सरकार को सात दिन में जवाब देने के लिए कहा है।
बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पिछले हफ्ते कक्षा 10 के बाद दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजना में कथित अनियमितता की व्यापक जांच के आदेश दिए थे।
यह अनियमितता राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान सामने आई थी।
निर्देश
पंजाब सरकार को बच्चों का दाखिला न रोकने का निर्देश
NCSC अध्यक्ष ने बताया कि आयोग ने अगली सुनवाई तक पंजाब सरकार के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि बच्चों का दाखिला न रुके, अनुसूचित जाति के बच्चों को इस बाबत किसी भी प्रकार से परेशान न किया जाए और कोई भी कॉलेज बच्चों का रोल नंबर नहीं रोके।
उन्होंने आगे कहा, "इसके साथ ही अगली सुनवाई के दौरान छात्रवृत्ति योजना में गड़बड़ियां करने वालों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भी मांगी गई है।"
छात्रवृत्ति
तीन लाख से एक लाख हुई लाभार्थी छात्रों की संख्या
सांपला ने कहा, "इस तरह की कई शिकायतें हैं कि दलित समुदाय के छात्रों को कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है क्योंकि सरकार ने उनका शुल्क जमा नहीं किया है।"
उन्होंने कहा, "2017 में करीब तीन लाख छात्र योजना से लाभांवित हुए थे और यह संख्या 2020 में घटकर एक लाख से लेकर सवा लाख के बीच रह गई। हमने जब राज्य सरकार से पूछा तो उसने बताया कि इन छात्रों ने पढ़ाई बीच में छोड़ दी है।"
बैठक
केंद्रीय मंत्रालय और पंजाब के अधिकारियों के बीच हो चुकी है बैठक
सांपला ने आगे बताया कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और पंजाब सरकार के अधिकारियों के बीच सोमवार को इस विषय पर बैठक भी हुई थी।
उन्होंने कहा, "बैठक में यह बात सामने आई कि केंद्र सरकार पर कुछ भी बकाया नहीं है, जबकि राज्य सरकार को इन कॉलेजों को लगभग 2,000 करोड़ रुपये का बकाया अदा करना है। हम पंजाब सरकार से जानना चाहते हैं कि जो रकम बकाया है, वह कहां गई?"
जांच
छात्रवृत्ति में अनियमितताओं की व्यापक जांच होगी- मुख्यमंत्री
बता दें कि इस मामले में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। उन्होंने पिछली सरकार में कितनी धनराशि जारी की गई है, इससे जुड़ी जानकारी प्राप्त की और फाइलों को भी खंगाला।
उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, "मैंने निजी संस्थानों को दिए जाने वाले फंड में अनियमितताएं देखीं। हमारे SC छात्रों के भविष्य को दांव पर लगाने वाले दोषियों के खिलाफ हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे।"