बजट 2025: क्या बढ़ेगी सम्मान निधि की राशि? जानिए क्या है किसानों की उम्मीदें
क्या है खबर?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए आम बजट पेश करने जा रही हैं। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा।
इससे देश की महिलाओं, युवाओं और नौकरीपेशा लोगों के साथ ही किसानों को भी बड़ी उम्मीदें हैं।
मौसम की मार और महंगाई से जूझ रहे देश के किसान बजट में किसान सम्मान निधी, ऋण और महंगाई पर बड़ी घोषणाओं की उम्मीद कर रहे हैं।
सम्मान निधि
बढ़ सकती है किसान सम्मान निधि की राशि
इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक, इस बजट में सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली राशि को बढ़ा सकती है।
अभी किसानों को 2-2 हजार रुपये की 3 किश्तों में सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। सरकार इसे बढ़ाकर सालाना 10,000 रुपये कर सकती है।
बता दें कि कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण पर संसद की स्थायी समिति ने 17 दिसंबर को लोकसभा को सौंपी गई रिपोर्ट में इसे 12,000 रुपये करने की सिफारिश की थी।
बीमा
फसल बीमा योजना का बढ़ाया जा सकता है दायरा
बजट 2025 में फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में इस योजना के फायदे गिनाए थे।
ऐसे में सरकार इस योजना में बड़े बदलाव कर सकती है। संसद की स्थायी समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी।
रिपोर्ट में कहा गया कि 2 हेक्टेयर तक कृषि भूमि वाले किसानों को भी यूनिवर्सल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम की सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसे में इस पर घोषणा संभव है।
बयान
कृषि GDP को 1 प्रतिशत करना जरूरी
सेफेक्स केमिकल्स के चेयरमैन एसके चौधरी ने कहा, "कृषि अनुसंधान एवं विकास के लिए आवंटन कृषि GDP के कम से कम 1 प्रतिशत तक करना चाहिए, जो अभी 0.5 प्रतिशत है। इससे मौसम की मार सह सकने वाली किस्में तैयार करने में मदद मिलेगी। फल-सब्जियों की जो कीमत उपभोक्ता चुकाते हैं, उसका करीब एक तिहाई ही किसान पाते हैं। इसे देखते हुए सरकार को कृषि उपज के लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की तर्ज पर नया बोर्ड बनाना चाहिए।"
ऋण
बढ़ाई जा सकती है कृषि ऋण की सीमा
मनी कंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार महंगाई को देखते हुए बजट में सब्सिडी वाले कृषि ऋण की सीमा को 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर सकती है।
इसी तरह फसल बीमा का भी विस्तार किया जा सकता है। सरकार की योजना 2030 तक दालों के उत्पादन को 3 करोड़ मिट्रिक टन करने और अगले 5 साल में मत्स्य पालन क्षेत्र में 900 करोड़ डॉलर (75,600 करोड़ रुपये) करने की योजना बना रही है।
बजट
कृषि क्षेत्र का बजट बढ़ा सकती है सरकार
रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार इस बजट में कृषि क्षेत्र के खर्च को करीब 15 प्रतिशत बढ़ाकर 20 अरब डॉलर (1.68 लाख करोड़ रुपये) कर सकती है। यह पिछले 6 सालों में कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ी बढ़ोतरी होगी।
इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ महंगाई पर भी अंकुश लग सकेगा।
सूत्रों के अनुसार, सरकार बढ़ी हुई राशि का उपयोग अधिक पैदावार वाले बीजों को विकसित करने, दलहन, तिलहन, सब्जियों और डेयरी उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने पर करेगी।
जानकारी
कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने पर भी होगा फोकस
सरकार की योजना कृषि उत्पादों का निर्यात बढ़ाने की भी है। सरकार कृषि उत्पादों के निर्यात की सीमा को 2030 तक 50 अरब डॉलर (4.20 लाख करोड़ रुपये) से बढ़ाकर 80 अरब डॉलर (6.72 लाख करोड़ रुपये) करना चाहती है।