इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए लागू होगा बैटरी पासपोर्ट सिस्टम, जानिए क्या होगा फायदा
क्या है खबर?
इलेक्ट्रिक वाहन (EV) में सुरक्षा, गुणवत्ता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए भारत बैटरी पासपोर्ट सिस्टम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इस पहल को लेकर नीति आयोग प्रमुख मंत्रालयों और सरकारी विभागों के परामर्श से विचार-विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य निर्माण से लेकर नष्ट करने तक बैटरी पर नजर रखने वाला संपूर्ण डिजिटल रिकॉर्ड बनाना है, जिसमें उनकी उत्पत्ति, प्रदर्शन, रासायनिक संरचना और रीसाइक्लिंग प्रक्रिया शामिल हैं। यह कदम EV क्षेत्र में क्रांति ला सकता है।
बैटरी का आधार
बैटरी के आधार की तरह काम करेगा यह सिस्टम
टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी अधिकारियों ने इस सिस्टम को बैटरी के लिए आधार के रूप में बताया है। इसमें प्रत्येक पावर यूनिट को एक QR कोड के भीतर एन्कोडेड एक अलग डिजिटल प्रोफाइल प्राप्त होती है। यह तकनीक सरल स्कैनिंग प्रक्रियाओं के माध्यम से ग्राहकों, नियामक अधिकारियों और तकनीशियनों के लिए बैटरी की जानकारी प्रदान करेगी। भारत की ओर से जल्द ही लागू की जाने वाली बैटरी स्वैपिंग नीति के लिए भी यह सिस्टम जरूरी है।
यूरोपीय संघ
यूरोपीय संघ के बैटरी विनियमन के समान होगा नया सिस्टम
सूत्रों ने कहा है कि प्रस्तावित ढांचा यूरोपीय संघ (EU) के बैटरी विनियमन से प्रभावित है, जो फरवरी, 2027 से 2kWh क्षमता से अधिक की EV और औद्योगिक बैटरियों के लिए बैटरी पासपोर्ट अनिवार्य करता है। EU मॉडल को आपूर्ति श्रृंखला में विस्तृत इनपुट की आवश्यकता होती है, जिसमें कच्चे माल और निर्माण से लेकर वाहन में जोड़ने और रीसाइक्लिंग शामिल हैं। भारत में यह EV के निर्यात को बढ़ाने, उत्पाद सुरक्षा और बैटरी की गुणवत्ता में वृद्धि करना है।