ऑस्ट्रेलिया: सरकार के साथ समझौते के बाद न्यूज फीड को फिर से शुरू करेगी फेसबुक

ऑस्ट्रेलियाई सरकार हाल ही में एक नया कानून लेकर आई है जिसके तहत गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी टेक कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर न्यूज दिखाने के बदले पब्लिशर्स और मीडिया घरानों को अपनी कमाई का कुछ दिस्सा देना अनिवार्य होगा।

अपने कानून के पक्ष में सरकार ने कहा था कि टेक कंपनियों को न्यूज के बदले मीडिया घरानों को सही रकम देनी चाहिए, जिससे वे स्वतंत्र पत्रकारिता जारी रखें और लोकतंत्र को मजबूती देते रहें।

गूगल और फेसबुक जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने इस कानून का विरोध किया था और कानून वापस न लेने पर ऑस्ट्रेलिया में सेवाएं बंद करने की धमकी दी थी।

इस धमकी के बाद भी जब सरकार पीछे नहीं हटी तो गूगल ने अपने रुख में थोड़ी नरमी लाई और कई स्थानीय मीडिया घरानों के साथ समझौता कर लिया।

हालांकि फेसबुक ने ऐसा नहीं किया और पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया में अपने प्लेटफॉर्म पर न्यूज दिखाना बंद कर दिया।

फेसबुक के इस कदम का ऑस्ट्रेलियन सरकार ने कड़ा विरोध किया था और तभी से दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ था। इस तनाव को कम करने के लिए बातचीत भी की जा रही थी और अब गतिरोध को तोड़ने के लिए उनके बीच समझौता हो गया है।

ऑस्ट्रेलिया के वित्त मंत्री जोश फ्राईडेनबर्ग ने मंगलवार को इसकी जानकारी देते हुए कहा कि फेसबुक न्यूज फीड पर लगा प्रतिबंध हटाएगी, वहीं सरकार अपने कानून में बदलाव करेगी।

वहीं फेसबुक ने कहा है कि कंपनी खुश है कि वह सरकार के साथ एक समझौते पर पहुंचने में कामयाब रही।

कंपनी ने कहा कि सरकार उसकी चिंताओं को देखते हुए सरकार कानून में बदलाव करने के लिए तैयार हो गई है जिसमें 'अंतिम प्रस्ताव मध्यस्थता' का प्रावधान भी शामिल है। इसके तहत अगर न्यूज पब्लिशर और डिजिटल प्लेटफॉर्म के बीच समझौता नहीं होता है तो कोई तीसरा पक्ष एक प्रस्ताव को चुनेगा जो कानूनी तौर पर बाध्य होगा।