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    भारत में VPN सेवाओं पर बैन लगाने की मांग, अपराधियों को फायदा मिलने का आरोप
    कमेटी का कहना है कि VPN का फायदा साइबर अपराधियों को मिलता है।

    भारत में VPN सेवाओं पर बैन लगाने की मांग, अपराधियों को फायदा मिलने का आरोप

    लेखन प्राणेश तिवारी
    Sep 02, 2021
    11:26 am

    क्या है खबर?

    होम अफेयर्स से जुड़ी पार्लियामेंटरी स्टैंडिंग कमेटी की ओर से भारत में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) सेवाओं पर बैन लगाने की मांग उठाई गई है।

    मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कमेटी ने VPN सेवाओं को खतरा बताया है और कहा है कि साइबर अपराधियों को इसका फायदा मिलता है।

    कमेटी का कहना है कि अपराधी इसकी मदद से ऑनलाइन अपनी पहचान छुपा सकते हैं और अवैध गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं।

    VPN

    क्या होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क?

    VPN दरअसल एक अस्थायी नेटवर्क होता है, जिसमें यूजर का IP एड्रेस छुपाकर उसे अस्थायी IP एड्रेस से बदल दिया जाता है।

    इस तरह यूजर चुन सकता है कि वह किस देश का अस्थायी IP एड्रेस अपने कनेक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहता है।

    असली IP एड्रेस ना दिखने के चलते यूजर को ऑनलाइन ट्रैक नहीं किया जा सकता और उसकी पहचान छुप जाती है।

    आसान भाषा में समझें तो यह वर्चुअल दुनिया में चेहरे पर मुखौटा पहनने जैसा है।

    रिपोर्ट

    सरकार से VPN ब्लॉक करने की मांग

    रिपोर्ट में बताया गया है कि कमेटी ने भारत में VPN सेवाएं बैन करने की मांग उठाते हुए इनसे जुड़े खतरों पर जोर दिया है।

    कमेटी ने कहा कि VPN सेवाएं ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हैं और इनके साथ 'अपराधी ऑनलाइन अपनी पहचान जाहिर किए बिना' गतिविधियां कर सकते हैं।

    कमेटी ने कहा है कि सरकार को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (ISPs) की मदद से इन सेवाओं को ब्लॉक कर देना चाहिए।

    सुझाव

    इंटरनेट यूजर्स की सुरक्षा पर दिया जोर

    कमेटी ने VPN सेवाओं और डार्क वेब की वजह से आने वाली तकनीकी चुनौतियों का जिक्र किया और बताया कि VPN का इस्तेमाल करने वाले अपराधियों को ऑनलाइन ट्रैक नहीं किया जा सकता।

    इंटरनेट यूजर्स की सुरक्षा बेहतर करने का सुझाव देते हुए कमेटी ने कहा, "मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर ऐसी VPN सेवाओं की पहचान करनी चाहिए और उनपर रोक लगानी चाहिए।"

    सर्विलांस

    VPN इस्तेमाल करने वालों पर हो कार्रवाई

    रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार के मंत्रालयों को साथ मिलकर काम करने के अलावा अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों से जुड़ा एक कॉर्डिनेशन मैकेनिज्म बनाने की सलाह दी गई है, जिससे VPN सेवाओं पर स्थायी प्रतिबंध सुनिश्चित किया जा सके।

    मंत्रालय को बेहतर ट्रैकिंग और सर्विलांस मैकेनिज्म तैयार करने को कहा गया है, जिससे VPN इस्तेमाल करने वालों का पता लगाया जा सके और जरूरत पड़ने पर उनपर कार्रवाई की जाए।

    इस्तेमाल

    VPN सेवाओं का इस्तेमाल क्यों करते हैं यूजर्स?

    दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में VPN सेवाओं का इस्तेमाल लाखों यूजर्स करते हैं।

    कुछ यूजर्स ऑफिस के काम जैसे- ऑफिस सिस्टम फाइल्स को असुरक्षित होम इंटरनेट कनेक्शन के साथ रिमोट लोकेशन पर भेजने के लिए इसकी मदद लेते हैं।

    कुछ यूजर्स वह कंटेंट ऐक्सेस करने के लिए VPN इस्तेमाल करते हैं, जो उनके देश में ब्लॉक किया गया है।

    कई मामलों में VPN सेवाओं का इस्तेमाल अतिरिक्त सुरक्षा लेयर की तरह भी किया जाता है।

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