व्हाट्सऐप प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट करने के लिए 19 जून है नई डेडलाइन- रिपोर्ट
क्या है खबर?
व्हाट्सऐप ने नई प्राइवेसी पॉलिसी 15 मई से लागू कर दी है, हालांकि पॉलिसी स्वीकार करने के लिए इस दिन की डेडलाइन खत्म कर दी गई थी।
व्हाट्सऐप यूजर्स 15 मई के बाद भी नई प्राइवेसी पॉलिसी एक्सेप्ट कर सकते हैं, हालांकि ऐप के सभी फीचर्स और फंक्शंस इस्तेमाल करने के लिए यह करना जरूरी है।
नई रिपोर्ट में सामने आया है कि व्हाट्सऐप ने अब 19 जून, 2021 तक का वक्त पॉलिसी से सहमत होने के लिए दिया है।
डेडलाइन
19 जून, 2021 है अगली डेडलाइन
फेसबुक की ओनरशिप वाली कंपनी की ओर से सबसे पहले 8 फरवरी की डेडलाइन दी गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया था।
व्हाट्सऐप ने यह डेडलाइन खत्म करते हुए कहा था कि यूजर्स इसके बाद भी पॉलिसी एक्सेप्ट कर पाएंगे और उनके अकाउंट्स डिलीट नहीं किए जाएंगे।
अब सामने आया है कि कुछ क्षेत्रों में व्हाट्सऐप की ओर से नई डेडलाइन 19 जून, 2021 की तय की गई है।
रिपोर्ट
पॉप-अप मेसेज में दिख रही डेडलाइन
WABetaInfo की रिपोर्ट के मुताबिक, जर्मनी और अर्जेंटीना जैसे कुछ देशों में यूजर्स को अपडेटेड टर्म्स ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट करने के लिए नई डेडलाइन दी गई है।
यहां यूरोपियन यूनियन डाटा प्रोटेक्शन लॉ के आधार पर तैयार की गई नई पॉलिसी स्वीकार करने के लिए यूजर्स को पॉप-अप मेसेज दिखाए जा रहे हैं, जिसमें 19 जून की डेडलाइन का जिक्र है।
यूजर्स इस पॉप-अप को इग्नोर कर सकते हैं लेकिन डेडलाइन के बाद उन्हें व्हाट्सऐप पर सारे फंक्शंस नहीं मिलेंगे।
मजबूरी
पॉलिसी नहीं मानी तो बेकार हो जाएगी ऐप
व्हाट्सऐप उन यूजर्स के अकाउंट्स बेशक डिलीट नहीं करेगी, जो नई पॉलिसी स्वीकार नहीं करेंगे लेकिन उनके लिए व्हाट्सऐप काम करना बंद कर देगा।
पॉलिसी नहीं मानी तो व्हाट्सऐप चैट विंडो नहीं खुलेगी और केवल नोटिफिकेशंस से मेसेज पढ़कर रिप्लाइ किए जा सकेंगे
यूजर्स वॉइस और वीडियो कॉल्स का जवाब दे सकेंगे और कोई मिस्ड कॉल्स पर नोटिफिकेशंस से कॉलबैक कर पाएंगे।
हालांकि, कुछ समय बाद मेसेज और कॉल्स आना भी बंद हो जाएंगी और ऐप बेकार हो जाएगी।
भारत
सरकार ने प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने को कहा
भारत सरकार ने नोटिस भेजकर व्हाट्सऐप से अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी वापस लेने को कहा है
इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने कंपनी की इस पॉलिसी को प्राइवेसी और डाटा सुरक्षा को कमजोर करने वाली बताया है।
मंत्रालय ने इस बारे में जवाब देने के लिए व्हाट्सऐप को 25 मई तक का समय दिया है।
अगर कंपनी इस दौरान जवाब नहीं देती तो सरकार कानूनी कार्रवाई करने पर विचार करेगी।
जानकारी
दूसरी ऐप्स इस्तेमाल करने का विकल्प
नई पॉलिसी स्वीकार नहीं की है और डाटा शेयर नहीं करना चाहते तो व्हाट्सऐप के बजाय दूसरी मेसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। बिना नई पॉलिसी पर सहमति जताए आप व्हाट्सऐप चलाएंगे तो आपको बार-बार रिमाइंडर भेजकर इसे स्वीकार करने को कहा जाएगा।