कोरोना वायरस: 16-17 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, लेंगे हालात की जानकारी
प्रधानमंत्री मोदी अगले सप्ताह सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक करेंगे। बैठक में देश में कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति और अनलॉक 1 के बाद हालात में आए परिवर्तन पर चर्चा की जा सकती है। प्रधानमंत्री 16 और 17 जून को मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। पहले दिन वो 21 और दूसरे दिन 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से चर्चा कर हालात की जानकारी और सुझाव लेंगे।
दो दिन में होंगी ये बैठकें
जानकारी के मुताबिक, 16 जून को पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुड्डुचेरी, अरुणाचल, मिजोरम, मेघालय, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दादर नगर हवेली और दमन दीव और सिक्किम के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ प्रधानमंत्री का संवाद होगा। वहीं दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे।
मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की ऐसी छठी बैठक होगी
प्रधानमंत्री मोदी दूसरे दिन जिन राज्यों के साथ बैठक करेंगे, वहां कोरोना वायरस का सबसे ज्यादा प्रकोप है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और गुजरात देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में शामिल हैं। बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत के बाद से प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ यह इस तरह की छठी बैठक होगी। लगभग एक महीने पहले उन्होंने 11 मई को भी ऐसी ही बैठक की थी।
इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा
कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी सभी मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों की हालात की रिपोर्ट लेंगे। साथ ही हालात से निपटने के लिए सुझावों का आदान-प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और दिल्ली में जिस तरह संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है, उसे देखते हुए इन राज्यों के लिए अलग रणनीति पर भी विचार किया जा सकता है। दिल्ली में मरीजों के इलाज को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सरकार को फटकार लगा चुकी है।
सख्ती बढ़ाने पर भी हो सकता है विचार
कुछ मीडिया रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में सख्ती बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। दरअसल, लॉकडाउन की पाबंदियों में छूट मिलने के कारण लोगों की आवाजाही तेजी से बढ़ी है और इसका सीधा असर देश में संक्रमितों की संख्या पर भी दिख रहा है। ऐसे में सरकार फिर से सख्ती बढ़ाने पर विचार कर सकती है। पंजाब सरकार तो राज्य में सख्ती बढ़ाने का फैसला कर चुकी है।
पिछली बैठक में प्रधानमंत्री ने दिया था 'जन से जग' का नारा
मुख्यमंत्रियों के साथ पिछली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने 'जन से जग' का नारा देते हुए आर्थिक गतिविधियां शुरू करने पर जोर दिया था। साथ ही उन्होंने राज्यों से संक्रमण गांवों तक न पहुंचने देने की रणनीति बनाने का आग्रह भी किया था।
