दिल्ली में भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज हुआ पहला मामला, अतिक्रमण करने वाले बने निशाना
क्या है खबर?
केंद्र सरकार की ओर से नया भारतीय कानून सोमवार, 1 जुलाई से लागू हो गया है। कानून में संशोधन के बाद भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 के तहत दिल्ली में पहला मामला कमला मार्केट थाने में दर्ज किया गया है।
समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने और बिक्री करने के आरोप में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ BNS की धारा 285 के तहत मामला दर्ज हुआ है।
प्राथमिकी
बिहार का निवासी है व्यक्ति
दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, आरोपी की पहचान बिहार के बाढ़ के निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है।
पुलिस का कहना है कि आरोपी मुख्य सड़क पर ठेला लगाकर पानी और उसके साथ तंबाकू की बिक्री कर रहा था, जिससे आने-जाने वालों को दिक्कत हो रही थी।
पुलिस ने मौके पर गश्त के दौरान आरोपी को ठेला हटाने के लिए कहा था। हालांकि, उसने बात नहीं सुनी जिससे मामला दर्ज किया गया है।
सख्ती
भोपाल में रात में दर्ज हुई पहली प्राथमिकी
दिल्ली के अलावा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रविवार रात 12:05 बजे BNS 2023 की धारा 296 के तहत पहली प्राथमिकी हनुमानगंज थाने में दर्ज की गई है।
दिल्ली पुलिस ने तुगलक रोड समेत कई इलाकों में नए कानून की जानकारी देने के लिए जगह-जगह पोस्टर लगाए हैं। अन्य प्रदेशों में पुलिस को ट्रेनिंग दी गई है।
बता दें, अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों को हटाकर लागू किए गए नए कानूनों में कई बदलाव हुए हैं।
प्रशिक्षण
पुलिस और अधिकारियों के लिए बड़े स्तर पर ट्रेनिंग
केंद्र सरकार ने पुलिस अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों और इससे जुड़ी सेवाओं के 6 लाख से ज्यादा लोगों को नए कानूनों की ट्रेनिंग दी है।
6 महीने से अधिकारियों को आधुनिक तकनीक के साथ जांच करने और सुविधाओं के साथ पुख्ता सबूत जुटाने की ट्रेनिंग दी गई है।
राज्य सरकारों के न्याय और गृह विभाग, जेल, अभियोजन अधिकारी, कानून के छात्र, शिक्षा विभाग, महिला और बाल विकास विभाग और पुलिस से जुड़े अधिकारियों को ये ट्रेनिंग मिली है।
बदलाव
कानून में कितना बदलाव?
भारतीय दंड संहिता (IPC) में फिलहाल 511 धाराएं थीं। इसकी जगह लागू हुए BNS 2023 में 356 धाराएं हैं। 175 धाराएं बदली गई हैं और 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं। BNS में IPC की 22 धाराएं पूरी तरह खत्म हो गई हैं।
आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की जगह लेने वाले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) में 533 धाराएं हैं।
इसके तहत 160 धाराओं में बदलाव हुआ, 9 नई धाराएं जुड़ीं और 9 धाराओं को पूरी तरह खत्म किया गया।