दिल्ली में पुराने वाहन नहीं होंगे जब्त, आलोचनाओं के बाद सरकार ने वापस लिया फैसला
क्या है खबर?
बढ़ती आलोचनाओं के बाद दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों को जब्त करने के फैसले पर रोक लगा दी है। 2 दिन पहले ही ये फैसला लागू किया गया था, जिसका भारी विरोध हो रहा था। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में पुराने वाहनों को जब्त नहीं किया जाएगा। सिरसा ने कहा, "दिल्ली के मुख्यमंत्री ने निवासियों को आश्वासन दिया है कि पुराने वाहनों को मनमाने ढंग से जब्त नहीं किया जाएगा।"
बयान
दिल्ली सरकार ने CAQM को लिखा पत्र
सिरसा ने कहा, "हम पुराने वाहनों को जब्त नहीं होने देंगे। साथ ही हम दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दिल्ली के निवासी पहले से ही एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) वाहनों से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अध्यक्ष को पत्र लिखकर कहा है कि नीति को लागू करने के लिए उसके पास आवश्यक बुनियादी ढांचे का अभाव है।"
आरोप
सिरसा ने AAP पर लगाया आरोप
सिरसा ने पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार आरोप लगाते हुए कहा कि AAP ने शोरूम के मालिकों के साथ मिलीभगत कर पुरानी गाड़ियों को सीज करने का षडयंत्र रचा है। उन्होंने कहा, "AAP पार्टी ने कार डीलरों से पैसे लेकर नियम बनाए। AAP ने ही ये नियम बनाया कि कैसे पुरानी गाड़ियों को उठाया जाएगा। AAP ने ही नीति बनाई कि प्राइवेट पार्किंग से भी गाड़ियों को उठाकर स्क्रैप किया जाएगा।"
खामियां
दिल्ली सरकार ने गिनाई नीति की खामियां
CAQM को लिखे पत्र में सरकार ने दावा किया है कि पेट्रोल पंप पर लगे ANPR कैमरे और लाउडस्पीकर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं और कई तकनीकी खामियां हैं। सरकार ने कहा कि दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने की कोई यूनिट नहीं है। सरकार का ये भी कहना है कि मियाद पूरी कर चुकी गाड़ियों को लेकर दिल्ली-NCR के बीच डाटा में समन्वय नहीं है और पड़ोसी शहरों में ये नियम लागू नहीं किया गया है।
नियम
क्या है नियम?
CAQM के निर्देश के अनुसार, दिल्ली में 1 जुलाई से 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। इसके लिए पेट्रोल पंप पर बकायदा पुलिस और यातायात विभाग ऐसे वाहनों की निगरानी कर रहे हैं। कैमरों के जरिए भी नजर रखी जा रही है और ऐसे वाहनों को जब्त किया जा रहा है। नियम विरुद्ध ईंधन भरने पर पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है।
आलोचना
फैसले की हो रही थी खूब आलोचना
सरकार ने ये कदम प्रदूषण रोकने के लिए उठाया है। हालांकि, लागू होने के बाद से ही सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इसकी खूब आलोचना हो रही थी। दिल्ली के एक शख्स ने बताया था कि वाहन जब्ती के डर से उसने अपनी 84 लाख रुपये की मर्सिडीज को ढाई लाख रुपये में बेच दिया। सरकार में शामिल लोगों ने भी फैसले की व्यव्हारिकता और तार्किकता पर सवाल उठाए थे।