स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने दी आपातकालीन पैकेज को मंजूरी
क्या है खबर?
केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ाई के मद्देनजर स्वास्थ्य व्यवस्था को तैयार करने के लिए 15,000 करोड़ रुपये के आपातकालीन फंड को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार की तरफ से ये सारा पैसा राज्य सरकारों को जारी किया जाएगा।
इन पैकेज को तीन चरणों में लागू किया जाएगा और हर चरण के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित हैं।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक वंदना गुरुनानी ने सर्कुलर जारी कर इसके बारे में जानकारी दी है।
पैकेज
2024 तक पूरे होंगे पैकेज के तीनों चरण
'COVID-19 इमरजेंसी रिस्पांस हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज' का पहला चरण एक जनवरी, 2020 से जून, 2020 के बीच को होगा।
दूसरा चरण जुलाई, 2020 से मार्च 2021 तक और तीसरा चरण अप्रैल, 2021 से मार्च, 2024 के बीच लागू किया जाएगा।
पहले चरण का पैसा राज्यों को भेज दिया गया है और इनका उपयोग कोरोना वायरस संबंधी अस्पताल, आइसोलेशन वार्ड औरICU बनाने, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सप्लाई, सुरक्षा उपकरण (PPE) और N-95 मास्क खरीदने आदि में किया जाना है।
लक्ष्य
स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना पैकेज का लक्ष्य
इस पैकेज का मकसद कोरोना वायरस संक्रमित लोगों में रोकथाम और राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना है। इसके अलावा मेडिकल उपकरण, दवाइयों की खरीद, लैब बनाना और बायो-सिक्योरिटी संबंधी तैयारियां समेत निगरानी गतिविधियों को मजबूत करना भी इस पैकेज का लक्ष्य है।
पैकेज के सर्कुलर को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य कमिश्नर्स को भेज दिया गया है और तत्काल फंड जारी करने की जानकारी दी गई है।
कोरोना वायरस से लड़ाई
लगातार केंद्र सरकार से फंड की मांग कर रही हैं राज्य सरकारें
बता दें कि कोरोना वायरस से लड़ाई जारी रखने के लिए राज्य सरकारें लगातार केंद्र सरकार से फंड मांग रही हैं और इसी हफ्ते स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष (SDRMF) से 11,092 करोड़ रुपये का फंड राज्यों को जारी किया था।
इसके अलावा राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (SDRF) में पड़ी राशि का प्रयोग करने की इजाजत राज्य सरकारों को पहले ही दी जा चुकी है।
राहत पैकेज
गरीबों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपये का पैकेज जारी कर चुके हैं केंद्र सरकार
वहीं कोरोना वायरस के कहर और लॉकडाउन के दौरान गरीब तबके की मदद के लिए भी केंद्र सरकार 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा कर चुकी है।
इसमें बुजुर्ग, विधवा, दिव्यांग पेंशनधारकों और महिला जनधन खाताधारकों के अकाउंट में सीधे पैसे डालने से लेकर गरीबों को मुफ्त अनाज देने जैसे प्रावधान शामिल हैं।
वहीं भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मध्यम वर्ग को तीन महीने तक लोन की EMI न भरने जैसी राहतें दी हैं।
जानकारी
उद्योगों की मदद के लिए फंड बनाने पर विचार कर रही सरकार
इसके अलावा केंद्र सरकार कोरोना वायरस के कारण अंतिम सांस ले रहे छोटे और मझोले उद्यमों में जान फूंकने के लिए नया फंड बनाने पर भी विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, सरकार इस फंड में 50,000-75,000 करोड़ रुपये डाल सकती है।
कोरोना वायरस का प्रकोप
भारत में कोरोना वायरस के 5,865 मामले, 169 की मौत
गौरतलब है कि भारत में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से उछाल आया है और अब तक 5,865 लोगों को इससे संक्रमित पाया जा चुका है। इनमें से 169 की मौत हुई है, वहीं 478 को इलाज के बाद घर भेजा चुका है।
महाराष्ट्र सबसे अधिक प्रभावित राज्य है और यहां अब तक 1,135 मामले सामने आ चुके हैं और 72 लोगों को इसके कारण अपनी जान गंवानी पड़ी है।