सोने के गहनों को लेकर बदलने वाले हैं नियम, सरकार ने दी मंज़ूरी

उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि वाणिज्य मंत्रालय ने सोने के गहनों के लिए BIS हॉलमार्किंग को अनिवार्य बनाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।

हालाँकि, विश्व व्यापार संगठन (WTO) को सूचना देकर ही इसे लागू किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि वाणिज्य विभाग ने एक अक्टूबर को इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है, लेकिन अभी WTO के संदर्भ में कुछ समस्या है, जिसे जल्द ही सुलझा लिया जाएगा।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्तमान में देशभर में लगभग 800 हॉलमार्किंग केंद्र मौजूद हैं और केवल 40% आभूषणों की ही हॉलमार्किंग की जाती है। हॉलमार्किंग का मतलब सोने की शुद्धता का प्रमाण है।

भारत सोने का सबसे बड़ा आयातक देश है, जो मुख्य रूप से आभूषण उद्योग की माँग को पूरा करता है।

आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत हर साल 700-800 टन सोना अन्य देशों से आयात करता है।

अभी तक देश में सोने के गहनों पर हॉलमार्किंग करना स्वैच्छिक है। हालाँकि, इस नियम के लागू होने के बाद सोने के गहनों को बेचने से पहले हॉलमार्किंग लेना अनिवार्य हो जाएगा।

देश में सोने के गहनों की गुणवत्ता को लेकर कोई कसावट नहीं है। इसलिए, दुकानदार अनजान ग्राहकों को कई बार 22 कैरेट की जगह 21 कैरेट या गुणवत्ता मानकों से कम कैरेट का सोना बेच देते हैं, जबकि कीमत उनसे अच्छी गुणवत्ता वाले सोने का लिया जाता है।

हॉलमार्किंग का नियम अनिवार्य हो जाने के बाद अगर कोई दुकानदार ग्राहकों को कम गुणवत्ता वाला सोना बेचता है, तो उसे पहले चरण में नोटिस जारी किया जाएगा।

मौजूदा नियमों में हॉलमार्किंग केंद्र खोलने के लिए स्वर्णकारों को 10,000 रुपये शुल्क देना होता है। यह केंद्र हर आभूषण पर हॉलमार्किंग करवाने का 35 रुपये शुल्क लेता है।

बता दें कि हॉलमार्किंग से गहनों में कितना सोना और कितना अन्य धातु लगा है, उसके अनुपात का सटीक निर्धारण हो पाएगा।