अमेजन-फ्लिपकार्ट पर पहले की तरह नहीं मिलेंगे डिस्काउंट, सरकार लाएगी नए नियम
भारत सरकार देश में ई-कॉमर्स रिटेलर्स के लिए नई नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर रही है। नए नियमों का पालन अमेजन, फ्लिपकार्ट और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को करना होगा और इनमें सभी सेलर्स को एक जैसा मानने की बात कही गई है। नए ड्राफ्ट का मकसद भारत में ऑनलाइन खरीददारी और बिक्री की प्रक्रिया में और भी पारदर्शिता लाना है। ड्राफ्ट के तौर पर सामने आए नियम लागू होने के बाद पहले की तरह बड़े डिस्काउंट्स और ऑफर्स नहीं मिलेंगे।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ड्राफ्ट पॉलिसी में कहा गया है कि ऑनलाइन रिटेलर्स की ओर से प्लेटफॉर्म पर मौजूद चुनिंदा सेलर्स को प्राथमिकता देने से जुड़ी शिकायतें मिलने के बाद नए नियम बनाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि फिजिकल रिटेलर्स लंबे वक्त से अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स की शिकायत कर रहे हैं कि उनकी वजह से बिजनेस को नुकसान पहुंच रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर गलत प्रैक्टिसेज करने का आरोप पहले भी लगता रहा है।
पिछली रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अमेजन ने चुनिंदा सेलर्स को प्राथमिकता दी और ये सेल्स भारत के विदेशी निवेश संबंधी नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। आरोप लगा था कि अमेजन ने कुछ प्रोडक्ट्स पर भारी डिस्काउंट दिया, जिसकी वजह से दूसरे रिटेलर्स को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा ऑफलाइन स्टोर्स के बिजनेस को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा आरोप भी अमेजन पर लग चुका है। अमेजन ने कानून के दायरे में रहते हुए काम करने की बात दोहराई है।
सामने आए ड्राफ्ट में कहा गया है, "ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को सभी रजिस्टर्ड वेंडर्स और सेलर्स के साथ एक जैसा व्यवहार करना होगा और ऐसे एल्गोरिद्म का इस्तेमाल बंद करना होगा, जो चुनिंदा वेंडर्स और सेलर्स को प्राथमिकता देते हैं।" अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स को नए नियमों के हिसाब से अपने सिस्टम में बदलाव करने होंगे। हालांकि, अब तक साफ नहीं है कि यह ड्राफ्ट कब फाइनल किया जाएगा और कब से लागू होगा।
नए नियम लागू होने का मतलब है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर पहले की तरह साल में कई बार सेल और बड़े डिस्काउंट्स देखने को नहीं मिलेंगे। नियमों में ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में मिलने वाले डिस्काउंट और प्रोडक्ट्स की कीमतों में संतुलन बनाकर रखने की बात कही गई है, जिससे ऑफलाइन रिटेलर्स और स्टोर्स को नुकसान ना हो। ऑनलाइन प्रोडक्ट्स की कीमतों में भी नए नियम लागू होने के बाद बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
